काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले देशको अर्थतन्त्रमा रहेको ‘नीतिगत कब्जा’ अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्नु सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको बताउनुभएको छ ।
आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सरकार सुशासनका मामिलामा निर्मम हुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले सुशासनलाई म्याक्रो र माइक्रो दुई तहमा विभाजन गरेर सुधारका काम अघि बढाएको छ ।
मन्त्री वाग्लेले म्याक्रो सुशासन भन्नाले राज्यका संयन्त्र र नीतिहरूमा हुने संस्थागत कब्जा सच्याउनु रहेको बताउनुभयो । माइक्रो सुशासनअन्तर्गत आमनागरिकले सहज सेवा पाउने, सरकारी अड्डामा लाइन बस्नु नपर्ने, घुस दिनु नपर्ने र मोबाइलबाटै डिजिटल सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरिने उहाँको भनाइ छ ।
विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट र उनका साझेदारहरू पक्राउ परेपछि निजी क्षेत्रबाट विरोध भइरहेका बेला मन्त्री वाग्लेले अपराध गर्ने कसैलाई पनि नछाडिने स्पष्ट पार्नुभयो । इमानदार व्यवसायी, कर तिर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्यमीहरू आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले उद्यमीको आवरणमा अपराध गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति नदिइने चेतावनी दिँदै निजी क्षेत्रलाई देशको ७० खर्बभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रको संवाहक र आर्थिक वृद्धिको मुख्य सारथी भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई प्रताडित गर्ने र असुली धन्दाको केन्द्र बनेको भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिनुभयो । विभागका आवश्यक काम अब आन्तरिक राजस्व विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग वा सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले पुराना र असान्दर्भिक १७ वटा ऐन खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको तथा विभिन्न प्रतिवेदनका सिफारिसअनुसार कानुनी सुधार गरिने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । साथै सीमा नाकामा भारतीय पर्यटकहरूले भोग्ने झन्झट हटाउन अनलाइन प्रणाली सुरु गरिएको र अर्थ मन्त्रालयले डिजिटलाइजेशनका अभियान अघि बढाएको उहाँको भनाइ छ ।
