काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा देखिएको ठगी तथा भ्रष्टाचार प्रकरणमा कोषका सदस्य सचिव डा. मिलन कुमार थापा लगायत १४ जना व्यक्ति र दुई कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले विद्युतीय शवदाह गृहको मेसिन खरिद तथा जडान प्रक्रियामा मिलेमतो गरी कोषको सम्पत्तिमा हिनामिना तथा राज्यलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको आरोपमा १० करोड ३३ लाख ९१ हजार ३० रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित आइतबार आरोपपत्र दायर गरेको हो।
मुद्दा सामना गर्नुपर्नेमा डा. थापा सहित तत्कालीन सदस्यसचिव एवं हाल परिषद् सदस्य राजुकुमार खत्री, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडा, अन्य कर्मचारीहरू तथा दुईवटा निजी कम्पनी रहेका छन्।
अख्तियारका अनुसार, प्रतिवादीहरूले शवदाह मेसिन खरिद प्रक्रियाअघि नै आफू अनुकूलको कम्पनीलाई ठेक्का दिने योजना बनाएका थिए। सो योजनाअनुसार विभिन्न चरणमा नियतवश अनुचित कार्य गरिएको आयोगले दाबी गरेको छ।
अनुभवविहीन परामर्शदाता कम्पनी ‘एप्पल इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल कन्सल्टेन्सी’ लाई झुठा कोटेसनका आधारमा परामर्श सेवाको जिम्मा दिइएको र सोही कम्पनीमार्फत भारतीय बजारमा ३२ लाख ५० हजार पर्ने मेसिनलाई नेपाली बजारमा १ करोड ५२ लाख देखाउँदै लागत अनुमान तयार गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत योग्यता र अनुभवका मापदण्डहरू एउटै कम्पनी ‘म्याप इन्टरप्रेन्योर्स प्रालि’ लाई मात्र लाभ पुग्ने गरी राखिएको र अन्य प्रतिस्पर्धीलाई बाहिर राखिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, अनुभव नभएको सोही कम्पनीलाई ठेक्का दिइएपछि सम्झौता नपुगेको अवस्था र गुणस्तरहीन मेसिन जडान गरिएको पाइयो। समस्या दोहोरिँदै गइरहँदा पनि आयोगले ठेक्का र पेस्कीको म्याद सकिँदासमेत न त सम्झौता तोडिएको न त पेस्की रकम असुलउपर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जनाएको छ। आयोगले कानुनविपरीत ठेक्का स्वीकृत गरी १ करोड ८२ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी दिइएको विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।
