प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारले षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
बिहीवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले सरकार अधिवेशनबाट भागेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले पछिल्ला पैंतीस वर्षमा नेपाली काँग्रेसले बाह्रपटक प्रधानमन्त्री चलाएछ, नेकपा एमालेले सात पटक प्रधानमन्त्री बनेर देशको नेतृत्व गरेको उल्लेख गर्दै ३५ वर्षपछि अहिले देशको विकास ६ दिन ढिलो हुन्छ भनेर अध्यादेश ल्याएको हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले रातारात अध्यादेश ल्याउने कुराले पनि सरकारको नियत सही नरहेको पुष्टि गर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदको यो अधिवेशन विधेयक अधिवेशन मानिन्छ । संसदको गति सुस्त भयो, विधेयकहरु अपेक्षित गतिमा अघि बढेनन् भन्ने गुनासो अब नसुनिने गरी हामी अघि बढौं, मेरो शुभकामना छ । प्रमुख प्रतिपक्षीका रुपमा हामी सम्मानित संसदलाई थप क्रियाशील र परिणामुखी बनाउन प्रतिबद्ध छौं । तर, सरकार नै संसदलाई अपमान गर्ने र छल्ने बाटोमा देखिन्छ । यही अधिवेशन पनि निकै अघि बोलाउनुपर्ने हो, तर बोलाइएन । सिंगो विपक्षले औपचारिक बैठक नै बसेर माग गर्यो । तैपनि, सुनुवाइ भएन ।
सरकार अधिवेशनबाट मात्र भागेन, षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले एकपछि अर्का अध्यादेशहरु ल्यायो । सार्वभौम संसदको यो तहको उपेक्षाप्रति हाम्रो आपत्ति छ । माघ ८ गते संसदको बैठक आह्वान गरिएको छ तर जम्मा ६ दिनअघि दर्जनौं ऐन संशोधन गर्ने गरी पाँचपाँचवटा अध्यादेश ल्याइएको छ । पछिल्ला पैंतीस वर्षमा नेपाली कांग्रेसले बाह्रपटक प्रधानमन्त्री चलाएछ, नेकपा एमालेले सात पटक । पैंतीस वर्ष शासन गरेपछि आज आएर देशको विकास ६ दिन ढिलो हुने भयो भनेर ल्याउनुभयो त अध्यादेश ? उखान छ नि, सौ चुहा खाके बिल्ली हज के लिए चली । तपाईहरु पनि अब विकासको हाजी हुनुभएको हो ? रातारात अध्यादेशको चोरबाटोले भन्छ, तपाईहरुको नियत सही छैन । अरु बेला संसदमा दुई तिहाइको घमन्ड सुन्नुपर्ने । बलियो सरकारको अहंकार सुन्नुपर्ने । अनि शासनचाहिँ अध्यादेशहरुबाट चलाउने ?
यो सार्वभौम संसदको अपमान र अवहेलना हो । यो केवल हामी विपक्षसँग सरकारको डरमात्र होइन, आफूलाई समर्थन गरेका सत्तापक्षका माननीयहरुमाथि समेत सरकारको अविश्वास हो । यी अध्यादेशहरु विकासका लागि हुन्थे भने संसदीय समितिमा रहेका विधेयकमा खुला छलफलसँग सरकार किन डरायो ? संसदमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता समेत नलिई किन ल्याइयो अध्यादेश ? सरकार र संसदले चाहँदा फास्ट ट्रयाकबाट विषयगत समिति, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट दश दिनमै पनि विधेयक पारित गर्न सकिन्छ जबकि प्रतिस्थापन विधेयकले ६० दिनको लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ । देश र जनताका लागि सोचेको भए तपाईहरु संसदसँग डराउनुहुने थिएन । स्वार्थसमूहहरुलाई पोस्नुपर्ने भएकैले तपाईहरुले अध्यादेशको चोरबाटो समाउनुभयो । कार्यपालिकाले नै सबै गर्ने भए किन चाहियो त व्यवस्थापिका ?’
उहाँले स्वार्थ समूह पोस्नकै लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल
