नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमनका लागि संसदमा दर्ता भएको विधेयकप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
बिहीवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमनका लागि भनेर संसदमा अहिले दर्ता भएको विधेयक आपत्तिजनक रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा यसले नागरिकको संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकमात्र कुण्ठित पार्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रेसको स्वतन्त्रता पनि विधेयकले नियन्त्रण गर्ने बताउनु भयो । विधेयकमा नागरिकलाई पाइलैपिच्छे जेल र जरिवनाको तरवार झुन्ड्याइएको बताउनु भयो । अहिल्यै त नागरिकलाई बोलेकै कारण हतकडीमा जिल्ला घुमाइरहेको सरकारले भोलि यस्तो विधेयक पारित भए के गर्ला ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले अहिले राजनीतिक प्रतिशोध र त्यसका लागि राज्यको दुरुपयोग सामान्य हुन थालेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको सरकारी गठबन्धन बन्दै गर्दा मैले यही सम्मानित रोष्टममा उभिएर चिन्ता जाहेर गरेको थिएँ, पहिलो र दोस्रो दलको सरकार कतै प्रतिगमन र निरंकुशतातिर अग्रसर हुने त होइन ? आज त्यो चिन्ता वास्तविकतामा प्रमाणित भएको छ । राजनीतिक प्रतिशोध र त्यसका लागि राज्यको दुरुपयोग सामान्य हुन थालेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित र संकुचित गर्न खोजिँदै छ । सम्झाई बुझाई गरेर पठाउन सकिने घटनामा समेत नागरिकलाई हतकडी लगाएर एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला दगुराइँदैछ, कडा कडा मुद्दा लगाइँदैछ । यो सत्ताको घमन्ड हो कि जनतासँग डर हो ? पाथिभरा केवलकारको विवादमा तपाईहरुले सिधै जनतालाई गोली चलाउनुभयो । पाथीभरा र मुक्लुङको विवादको संवेदनशीलता बुझेर संवाद र समझदारीबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा दमनको उल्टो बाटो किन हिँड्दै हुनुहुन्छ ? टिसर्टमा कसैको फोटो देखियो भनेर पनि तपाईहरुले नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिनुभयो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रश्न उठाउनेहरुलाई पनि थुन्नुभयो, मुद्दा चलाउनुभयो । अब त सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक नै ल्याएर अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतालाई वैधानिक रुपमैं नियन्त्रण गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ । यो के हो ? नागरिक सम्प्रभुताभन्दा माथि हो तपाईहरु ? संविधानभन्दा माथि हो ? तपाईहरु मालिक र नागरिक दास हो ? सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमनका लागि भनेर संसदमा अहिले दर्ता भएको विधेयक आपत्तिजनक छ । सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा यसले नागरिकको संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकमात्र कुण्ठित पार्दैन, प्रेसको स्वतन्त्रता पनि नियन्त्रण गर्छ । यो विधेयकमा नागरिकलाई पाइलैपिच्छे जेल र जरिवनाको तरवार झुन्ड्याइएको छ । अहिल्यै त नागरिकलाई बोलेकै कारण हतकडीमा जिल्ला घुमाइरहेको सरकारले भोलि यस्तो विधेयक पारित भए के गर्ला ?’
अध्यक्ष दाहालले पाथीभरा र मुक्लुङको विवादको संवेदनशीलता बुझेर संवाद र समझदारीबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा दमनको उल्टो बाटो किन हिँडेको ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल
