सञ्जय मिश्रा
रौतहट २३ पुस। पूर्व मन्त्री प्रभु साह नेतृत्वको आमजनता पार्टीका कार्यकर्ताहरुले देशका सम्पूर्ण भन्सार कार्यालयबाट लिने ४५ प्रतिशत पुरस्कारको बिरुद्द आईतवार तेस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
दुईदिन अघिमात्र ४५ प्रतिशत पुरस्कारको ब्यवस्था बिरुद्द प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र आमजनता पार्टी अध्यक्ष प्रभु साह बिच छलफल भएको थियो। शुक्रवार प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र आम जनता पार्टी का अध्यक्ष प्रभु साहबीच सिंहदरवारमा भएको भेटवार्तामा समस्या समाधान गर्ने आश्वासन आए पनि औपचारिक रूपमा कुनै पहल नहुँदा आईतवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै तेस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो ।
आगामी माघ २१ बाट जिल्ला भन्सार कार्यालयहरु ठप्प हुने घोषणा गरिएको छ। भन्सार कानूनमा रहेको ४५ प्रतिशत पुरस्कारको प्रावधान हटाउन आम सम्पर्क मञ्चले सुरू गरेको आन्दोलन झण्डै चार महिना पुगदा समेत सरकारले सुनवाई नगरे पछि हिजो तेश्रो चरणको आन्दोलन घोषणा भएको हो । यति लामो समयसम्म चलेको यो आन्दोलनका न्यायोचित मागहरुलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा सरकार गैरजिम्मेवार भएर मौन बस्नु दुःखद भएको सो पार्टीले जनाएको छ ।
‘सरकारको यस्तो भ्रष्ट एवं गैरजिम्मेवार रवैयाको घोर भर्त्सना गर्दै यसको प्रतिवाद गर्नु जरुरी छ’ पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले भने, ‘यसर्थ, आम सम्पर्क मञ्चद्वारा घोषणा गरिएका निम्नलिखित संघर्षका कार्यक्रममा सहभागी भई सहयोग गर्न तपाई सबैमा बिशेष अपील गर्दछु।’
आमजनता पार्टीले सार्वजनिक गरेको संघर्षको कार्यक्रम अनुसार आगामी पौष २७ गते राजस्व नीति बारे अर्थ बिज्ञहरुसँग काठमाण्डौंमा अन्तरक्रिया, पौष २५ देखि माघ १० गतेसम्म सिमाक्षेत्रका स्थानिय तहहरुमा भेला, अन्तरक्रिया तथा संघर्ष समिति गठन गर्ने, माघ–६ गते भन्सार नीति बारे राजनीतिक पार्टी तथा सांसदहरुसँग छलफल गर्ने, माघ ११ देखि १९ गतेसम्म तराईका जिल्ला सदरमुकाममा सर्वपक्षीय भेला तथा मोटरसाइकल र्याली गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
माघ १३ गते काठमाण्डूमा मोटरसाइकल र्याली ,माघ २१ गते देखि अनिश्चितकालसम्म भन्सार विभाग घेराऊ तथा जिल्लाका भन्सार कार्यालयहरु ठप्प पार्ने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। आम सम्पर्क मञ्चले ‘भन्सार नियमावलीबाट ४५ प्रतिशत कथित पुरस्कारको लुटकारी ब्यवस्था खारेजी’ गर्नुपर्ने लगायतका माग गर्दै भन्सार विभागमा धर्ना तथा घेराउ गर्दै आएको छ ।
दोस्रो चरणको आन्दोलनमा भन्सारबाट लिने गरेको ४५ प्रतिशत पुरस्कारको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। त्यतिमात्र नभई आन्दोलनमा सहभागीहरुले यस अघि कडा नारा लगाएर भन्सार विभागमा धर्ना तथा घेराउ गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको राजिनामा समेत माग गरेका थिए ।
कर कानुन, राजस्व कानुन र भन्सार कानुनमा एकरूपता ल्याउन भन्सार नियमावलीबाट व्यक्ति, सवारीसाधन एवं सम्पति जफत गर्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने मागसमेत उनीहरूको छ । गत भदौं ३१ गते भन्सार विभागको महानिर्देशक मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर सुरुआत गरिएको संघर्षको पहिलो चरण अन्तर्गत असोज ३ गतेबाट सो आन्दोलन सुरू भएको हो ।
‘तस्कर संग आर्थिक लेनदेन गरेपछि लाखौं लाखको अबैध भारतीय सामान भित्रिँदा वास्ता नगर्ने प्रहरी कमिसनकै लागि सर्वसाधारण लाई दुःख दिनेगरेको मोर्चाको ठहर छ। सीमावर्ती क्षेत्रका मानिस आफ्नो घरायसी प्रयोगको लागि तथा आफ्नो खेती किसानमा प्रयोग गर्न भारतीय बजार बाट सामान ल्याउँदा प्रहरीले तस्करीको भन्दै नियन्त्रणमा लिएर भन्सार बुझाउने गर्दछन्।
अबैध भनेर समातेको सामानको कमिसन सुराकी तथा पुरस्कार भनेर राज्यले प्रहरी प्रशासन लाई दिनेगरेको ४५ प्रतिशत पाउनको लागि प्रहरीले सर्वसाधारणको सामान बलपूर्वक पक्राउ गरी भन्सार बुझाउनाले हजारौं मानिस कठीनाईमा परिरहेको आमजनता पार्टीको निष्कर्ष रहेको छ। भन्सार नियमावलीको परिच्छेद १० को दफा ४७, ४८, र ४९ मा गरिएको व्यवस्थानुसार कुनै चोरी निकासी वा पैठारीको माल समान पक्राउ गरी भन्सार कार्यालयमा बुझाउनेलाई ३० प्रतिशत र त्यसको सुराक दिनेलाई १५ प्रतिशत गरी कुल रकमको ४५ प्रतिशत रकम पुरस्कार स्वरूप व्यक्तिलाई दिने व्यवस्था छ। अर्थात् भन्सार छलीको माल सामानबाट प्राप्त रकमको झन्डै आधा ४५ प्रतिशत पैसा व्यक्तिको निजी हुने व्यवस्था छ
