काठमाडौं- नेपालमा चलेको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा भएको छ । तर द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
यो सम्झौतासँगै दसवर्षे सशस्त्र सङ्घर्ष अन्त्यको घोषणा भएको थियो । शान्ति सम्झौतापछि देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । हतियार व्यवस्थापन तथा तत्कालीन माओवादी लडाकु व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण काम पूरा भए । तर यतिका वर्षसम्म पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय र पीडकले सजाय पाएका छैनन् ।
नेपालको संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने भनिएको सङ्क्रमणकालीन न्याय यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा मानवताविरुद्धका अपराधमा संलग्नका बारेमा सत्य तथ्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग त गठन भए तर दुवै आयोग पदाधिकारीबिहीन छन् ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार बढी उजुरी दर्ता भएका छन् । आयोगले द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र पीडितलाई परिपूरणको फाराम भराउने र परिपूरणको सिफारिस गर्ने काम प्रारम्भ गरे पनि पदाधिकारी नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार बढी उजुरीमध्ये परेका छन् । सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि बनेका दुबै आयोगको ऐन संशोधनका क्रममा प्रतिनिधिसभाको कानुन तथा मानव अधिकार समितिमा रहेको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन राजनीतिक दल र सरकारले ठोस कदम चाल्न जरुरी भएको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।
