काठमाडाैं – बाग्मती प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको छ । सङ्घीय सरकारले बनाएको शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन खारेजीको माग गर्दै बाग्मती प्रदेश सरकारले आज सोमवार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएको हो ।
रिटमा सङ्घीय संसद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, सङ्घीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण काठमाण्डौ र यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुबेर नेपालीलाई विपक्षी बनाइएको छ । बाग्मतीका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्सालले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दर्ता गराएको रिटमा संविधानसँग बाझिएका ऐन खारेजीको माग गरिएको छ । अब यो रिट निवेदन सोझै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।
बाग्मती सरकारले सङ्घीय राजधानी काठमाण्डौलगायत प्रदेशभरका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार आफ्नो भएको दाबी गर्दै सङ्घीय संसद्ले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर कानुन बनाएको दाबी गरेको छ । अहिले सङ्घीय सरकारले बनाएको ऐनमा काठमाण्डौ उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापन गर्ने निकाय शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण सङ्घीय सरकारअन्तर्गत राख्ने व्यवस्था छ ।
सङ्घीय सरकारले ऐनमा राखेको विषय संविधानले स्वीकार नगर्ने र संविधानवादको मर्म र सिद्धान्तले पनि ग्रहण नगर्ने बाग्मती सरकारले दर्ता गराएको रिटमा उल्लेख छ । सङ्घीय संसद्ले ऐन बनाउँदा बाग्मती प्रदेशसभासँग समन्वय र सहकार्य नगरेको पनि रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
उज्यालाे अनलाइनबाट साभार
