नेपाल सरकारले २०७८ सालमा डिजेल र पेट्रोलबाट सञ्चालित सवारीसाधन २०८८ सालभित्र मुलुकभरबाट विस्थापन गरिसक्ने भनेर कानून बनाई राजपत्रमा निकालिसकेको छ । तर, अहिले यातायात कार्यालयहरुमा डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने हजारौं निजी प्लेटका सवारीसाधन दिनहुँ दर्ता भइरहेको छ ।
डिजेल र पेट्रोलबाट सञ्चालित सवारीसाधन तीन लाखदेखि २५ करोडसम्ममा खरिदबिक्री भइरहेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले पनि यस्ता सवारीसाधन धितो राखेर ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गरेको छ । सरकारको निर्णयानुसार अबको सात वर्षपछि यस्ता सवारीसाधन चल्न पाइन्न ।
अटो शोरुमहरुले भने डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधन धमाधम बेचिरहेका छन् । आफ्नो फाइदाको निम्ति अटो शोरुमहरुले सर्वसाधारण फसाउने र बैंक डुबाउने काम गरिरहेको छ । कतिपय जनतालाई अझै पनि सरकारको सो निर्णय थाहा छैन । जसका कारण उनीहरुले अटो शोरुमहरुको लौंलौंमा लागेर वा थाहा नभएर पनि यस्ता सवारीसाधन किनिरहेको पाइन्छ ।
अटो शोरुमहरुले बैंकका सञ्चालक र कर्मचारीहरुलाई घुस वा कमिशन दिएर पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई कर्जा मिलाइरहेको पाइन्छ । जनतासँग भएको रकम अटो शोरुमले उठाएको छ भने बैंकको ऋण पनि बोकाइरहेको छ । उदाहरणका लागि एक करोडको गाडी किन्दा व्यक्तिसँग २० लाख मात्र छ भने अटो शोरुम आफैंले ८० लाख रुपैयाँ मासिक किस्ता र ब्याज तिर्ने सर्तमा बैंकबाट मिलाइदिन्छ ।
यता, चार लाखको सवारीसाधनमा ८० हजार सर्वसाधारणसँग लिएर तीन लाख २० हजार बैंकबाट लोन मिलाइदिइन्छ । बैंकको ब्याज भनिने बेला १६ प्रतिशत भनिन्छ । तर, हिसाब गर्ने बेला ४८ प्रतिशत हुन्छ । त्यस्तै, सवारीसाधन बीमाको रकम पनि वर्षेपिच्छे लाखौं तिर्नुपर्छ । तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै बैंकले गाडी तानेर लग्छ ।
बैंकका चेयरम्यान र कर्मचारीहरुलाई घुस भए पुग्छ । अटो शोरुमहरुले बैंकका सञ्चालक र कर्मचारीलाई लोन मिलाएबापत दिने रकम पनि गाडीमै जोडेको हुन्छ । अटो शोरुमहरुले यस्तो ठग्दा समेत अझै जनताको आँखा नखुले कहिले खुल्ने ? हिजो आनाको दुई लाख पर्ने जग्गा बैंकबाट कर्जा मिलाइदिने भन्दै दलालीहरुले ६० लाखमा बेचे ।
बैंकले सय रुपैयाँमा निष्काशन गरेको सेयर ३५ सयमा भिडाइयो । यति महंगो मूल्यमा घरजग्गा र सेयर किन्नेहरुको आज रुवाबासी चलेको छ । उनीहरुलाई मर्नु कि बाँच्नु भइरहेको छ । बैंकमा भएको पैसा सर्वसाधारण जनताको हो । आफ्नो पैसा सुरक्षित हुनुका साथै ब्याज आउने लोभमा जनताले बैंकमा बचत गरेका हुन् ।
तर, बैंकका सञ्चालक र कर्मचारीहरुले घुस र बढी ब्याजको प्रलोभनमाआँखा चिम्लेर घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गर्दा बचतकर्ताहरुको रकम जोखिममा परेको छ । हिजो यँही क्षेत्रमा लगानी गर्दा सहकारीहरु रातारात भाग्नुपरेको थियो । करोडौं बचतकर्ताको खर्बो रकम डुब्यो । अब बैंकका बचतकर्ताहरु पनि यँही पीडाबाट गुज्रिने चिन्ता पैदा भएको छ ।
विकसित मुलुकमा पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । किनकि यस्ता सवारीसाधनले वातावरण प्रदूषण गर्नुका साथै मुलुकमा व्यापार घाटा समेत हुदैँ आएको छ । नेपालमा २०७२ असोज ३ गते संविधान बन्यो । संविधान बनेलगत्तै भारतले नाकाबन्दी गप्यो । कारण थियो, उसको इच्छाअनुरुप नेपालमा संविधान बनेन् ।
भारतको नाकाबन्दीलगत्तै नेपालमा पेट्रोल र डिजेलबाट सञ्चालित सवारीसाधन थन्किन पुग्यो । ग्याँस अभावका कारण कतिपयले दाउरामा खाना पकाएर खाए त कतिपयले विद्युतीय चुलोबाट । यता, पेट्रोल र डिजेल नभएपछि भने सबै सवारीसाधन थन्किन पुग्यो । कतिपय त महंगो पैसा तिरेर पेट्रोल र डिजेल आफ्नो घरमा राखेका थिए । पछि आगो लागेर उनीहरुको परिवार नै सखाप हुन पुग्यो । यसले गर्दा त्यतिखेर पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन किन्ने सर्वसाधारण र सरकारको आँखा खुल्यो ।
विद्युतीय गाडी किनेको भए भारतले नाकाबन्दी गर्दा समेत केही हुदैँन थियो भन्ने सोच सर्वसाधारण र सरकारमा आयो । विद्युतीय गाडी हुँदा एकातिर आफ्रनै मुलुकमा पर्याप्त विद्युत पाइने र भारतबाट इन्धनका निम्ति बिन्ति गर्नु नपर्ने त हुने अर्कोतिर वातावरण पनि स्वच्छ रहने । इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनले वातावरण प्रदूषण गर्नुका साथै मानिसको स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पार्दै आएको छ ।
त्यसमाथि यस्ता सवारीसाधन किन्दा मुलुकले ठूलो व्यापार घाटा बेहोनुपरेको छ । भारतले इन्धनको मूल्य बढाएर पठाउनेबित्तिकै नेपाल आयल निगमले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढाउँछ । त्योसँगै यातायात व्यवसायीहरुले भाडा बढाउँछन् । त्यसकारण विद्युतीय सवारीसाधन हुँदा भाडा पनि सस्तो हुन्छ अनि यात्रुले पनि सेवासुविधा पाउँछन् ।
सर्वसाधारण जनताले अब पेट्रोलर डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन किन्नुहुदैँन । बैंकले पनि यस्ता सवारीसाधनलाई कर्जा प्रवाह गर्नुहुन्न । यसो गरेमा बैंकले टाट पल्टिने छ । अब सरकारले विद्युतबाट चल्ने कालो र हरियो प्लेटको नयाँ ट्याक्सीको दर्ता मुलुकभर खोल्नुपर्छ । त्यस्तै, विद्युतबाट चल्ने फोस्टक ट्याम्पो र ढुवानी गाडी पनि दर्ता खोल्नुपर्छ ।
विद्युतीय सवारीसाधनलाई बैंकले पनि प्रोत्साहन गर्दै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनमा एक दिनमा दुई हजारको इन्धन लाग्छ । तर, विद्युतीय सवारीसाधन सयदेखि डेढ सयमा चार्ज गरी दिनभर चलाउन सकिन्छ । यसरी विद्युतीय सवारीसाधन किन्दा धेरै नाफा हुन्छ ।
यता, विद्युतीय सवारीसाधन आफ्रनै घरमा चार्ज गर्दा पनि हुन्छ । पेट्रोल पम्प धाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । उपत्यकाभित्र होस् या बाहिर ४५ प्रतिशत वातावरण प्रदूषण डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनक भएको बताइन्छ । जाडो महिनामा यस्ता सवारीसाधनको प्रदूषणका कारण उपत्यका पूरै ढाकिन्छ ।
कतिपयलाई त प्रदूषणका कारण विभिन्न रोग समेत लाग्छ । त्यसैले, अब सरकारले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन ०८८ सालभित्र हटाइसक्ने भनेर गरेको निर्णय विज्ञापन बोर्डले सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउनुपर्छ । सञ्चारमाध्यमहरुले पनि जनतालाई यसप्रति सचेत गराउनुपर्छ । सरकार आफैंले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन अबको केही वर्षभित्रै मुलुकभरबाट हटाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
तर, सरकारी निकायहरुले अझै पनि यस्ता सवारीसाधन दर्ता गरिरहेका छन् । त्यो पनि करको लोभमा । हिजो समयमै खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण गर्न नदिएको भए वा घर बनाउन नदिएको भए दलालीहरुले सर्वसाधारणलाई फसाउन पाउँदैनन् थिए । दलालीहरुले त्यँही जग्गा खण्डीकरण गरेर सर्वसाधारणलाई लाखदेखि करोडसम्ममा बेचे ।
यत्रो महंगोमा जग्गा किन्ने व्यक्ति र त्यो जग्गामा लगानी गर्ने बैंक दुवै डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारकै कमीकमजोरीका कारण बैंकले सय रुपैयाँमा निष्काशन गरेको सेयर पनि दलालीहरुले सर्वसाधारणलाई ३५ सयमा बेचे । सरकार राजस्वको लोभमा पर्दा आज लाखौं जनताको उठीबास भएको छ । बैंक टाट पल्टिने अवस्थामा छ ।
अझै पनि सरकारले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन दर्तामा रोक नलगाउने हो भने यस्तो गाडी किन्ने व्यक्ति र यसमा लगानी गर्ने बैंक दुवै नराम्ररी डुब्नेछ । उदाहरणका लागि बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा भूमाफियाहरुले व्यक्तिको नाममा जग्गा गरे । अहिले त्यो जग्गा किन्ने व्यक्ति र त्यो जग्गामा अर्बो लगानी गर्ने बैंक पनि डुबेको छ । दलालीहरुले यसरी सर्वसाधारण फसाउँछन् भन्ने यो त एउटा उदाहरण मात्र हो ।
अब सरकारले पनि कि त पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन २०८८ सालभित्र हटाउने भनेर गरेको निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ होइन भने यस्ता सवारीसाधन दर्तामा रोक लगाउनुपर्छ । जनता र बैंक डुबाउने काम बन्द गर्नुपर्छ । अटो शोरुमहरुले त आफ्रनो फाइदाका निम्ति जनता र बैंकदुवै डुबाइरहेका छन् । जनताले पनि अब सरकारको निर्णयलाई ख्यालठट्टामा लिनुहुन्न ।
२०८८ सालपछि सरकारले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनको रोडपर्मिेट र दर्ता खारेज गरिदिनेछ । त्यसैले, सरकारले दश वर्षअघि नै यसबारे जनतालाई सचेत गराएको छ । तर, जनता मनोमानी ढंगले यस्तो सवारीसाधन किन्छन् भने त्यसमा राज्यको केही दोष रहदैँन । अटो शोरुमहरुको पोलिसीमा सर्वसाधारण फसिरहेका छन् अनि बैंक डुबिरहेको छ ।
सरकारले निर्णय बेवास्ता गरेर धमाधम कर्जा प्रवाह गर्दा अधिंकाश बैंक डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ । पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन बेच्ने अटो शोरुमहरुको आफ्रनै बैंक पनि छ । उनीहरु आफैं नाफा खाएर यस्ता गाडी बेच्छन् अनि बढी ब्याज खान कर्जा पनि मिलाइदिन्छन् ।
त्यसैले, अब आफु पनि पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन नकिनौं र अरुलाई पनि जोगाऔं । सरकारको निर्णयलाई मध्यनजर गर्दै विद्युतीय सवारीसाधन किनौं र लगानी गरौं । अब सर्वसाधारण जनता आफैं सचेत बन्नुपर्छ । पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन बेच्ने अटो शोरुमको पछि नलागौं । सरकारको निर्णयबारे जानकार रहौं अनि विद्युतीय सवारीसाधन किनौं ।
रुषा थापा
भक्तपुर
