काठमाडौं – २०७८ चैत १६ गते पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले फेवातालको सीमा क्षेत्र ३० मिटर कायम गर्ने निर्णयलाई सर्वाेच्च अदालतले बदर गरेको छ । अदालतको यो निर्णयसँगै फेवातालको सीमाक्षेत्र ६५ मिटर नै कायम हुने छ ।
महानगरको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटको सुुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरि फुयालको इजलासले पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय बदर गरेको हो ।
पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर कायम गरेपछि अधिवक्ता सुवेदीले २२ असार २०७९ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले महानगरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको तत्कालिन फेवाताल अध्ययन समितिले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम हुने प्रतिवेदन दिएको थियो । तर २० कात्तिक २०७७ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एमाले नेता पूण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नंक्सांकन समिति गठन गरेको थियो । अब फेवाताल मिचेर संरचना बनाएका करिव ५०० वटा होटल एवं रेष्टुरेन्टहरु अब हटाउनुपर्नेछ ।
