काठमाडौं – उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
बुधवार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बौल्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारको मनसाय जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत राख्ने कुरा सत्य नभएको बताएका हुन् । उनले सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने शब्द परेको भएपनि सरकारको आसय खोरजी गर्ने नरहेको बताए ।
उनले बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुनै खारेज गर्ने भन्ने जस्तो प्रिन्ट भइ आएको बताए । सरकारले राजश्वको संकलन अपेक्षा गरेको भन्दा कम भएको, ऋण भुक्तानीको मात्राको अनुपात बढ्दै गएको र साधारण खर्च पनि बढ्दै गएको सन्दर्भमा मितव्ययिताको नीति लिनुपरेको बताए ।
निर्वाचन आयोगसँगको परामर्श बिना सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने कुरा कानूनी रुपमा पनि नमिल्ने बताए । खर्च कम गर्नका लागि वर्षभर काम कम आउने कार्यालयहरुको खारेजी वा साइज घटाउने निर्णय भएपनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने निर्णय नभएको स्पष्ट पारे । गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले छिटो भन्दा छिटो संविधानले सुनिश्चित गरेको हक कानून बनाएर दिनेकुरामा प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले सरकार नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिनका लागि प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले सर्वोच्च अदालतले स्टे अर्डरको निर्णय लम्ब्याउने नभइ चाँडो फैसला गरे सरकार नागरिकताका लागि आफ्नो बाटोमा लाग्ने बताए । उनले नागरिकता विहीन नेपालीलाई नागरिकता दिनेकुराको संवेदनशीलता अदालतले बुझ्न जरुरी रहेको बताए ।
