काठमाडौं – तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को बैठकसम्बन्धी नियम सच्याएर गरिएका नियुक्त खारेजीको माग गर्दै परेको रिटमा शुक्रबारबाट सुनुवाइ हुने भएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा संवैधानिक परिषद्ले गरेको नियुक्तिको खारेजीसम्बन्धी रिटको पेशी आज तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको संयोजकत्वमा न्यायाधीसहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधािनक इजलास सुनुपाइ हुने छ ।
२०७७ मंसिर ३० मा सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गरेर अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
यसविरुद्ध सर्वोच्चमा ६ रिट परेका थिए । तर, मुद्दामाथि हालसम्म सुनुवाइ भने हुन सकेको छैन ।