प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा निवेदक पक्षको बहस सकिएको छ । ९ असारदेखि भएको बहसमा रिट निवेदक शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ जना सांसदको तर्फबाट ३६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदकलाई १५ घण्टा समय तोकेको थियो । आइतबारसम्म रिट निवेदकपक्षबाट १२ घण्टाको बहस सकिएको छ । ३ घण्टाको समय भने विपक्षीको बहसपछि जवाफी बहसका लागि छुट्याइएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित इजलासले यो मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको छ ।
निवेदकतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यशैलीमा बदनियत रहेको बताइन् । ‘संविधानको ७६ (४)अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्नेमा ओलीले नलिई मार्ग प्रशस्त गरेको तर्ककै आधारमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो । कुनै पनि सांसदले प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने आधार लिएर गए नियुक्त पाउने व्यवस्था धारा ७६ (५) हो,’ उनले भनिन् । तर, यहाँ ओली पनि दाबीका लागि जानुभयो,’ उनले भनिन्, ‘७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत लिन नसकेपछि ५ को दाबी गर्न जाने अधिकार नै छैन उहाँलाई । र, संसद् विघटन गर्ने अधिकार पनि छैन ।’
दलले सरकार दिन नसकेको अवस्थामा पनि सांसदले सरकार दिनुपर्छ भनेर धारा ७६ को उपधारा ५ ले व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ ।’ दलले सरकार दिन नसकेको अवस्थामा तिमी (सांसद्)ले सरकार दिनुपर्छ है भनेर धारा ७६ को उपधारा ५ राखिएको हो,’ उनले भनिन् ।
त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले संविधानले केपी शर्मा ओलीलाई मात्रै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर कतै उल्लेख नभएको बताए । ‘७६ (५) मा दाबी गर्न प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुनै पर्छ । धारा ७६ (४) र धारा ७७ दुवै प्रक्रिया नगरी, पद रिक्त नगरी बदनियतका साथ नयाँ सरकार गठनको आह्वान भयो,’ आचार्यले भने, ‘एउटै कार्यकालमा संविधानको धारा ७६ को सबै उपधारा अनुसार एउटै व्यक्ति केपी ओली मात्र प्रधानमन्त्री बन्ने कल्पना गरेको छैन । तर, अहिले अभ्यास यही भइरहेको छ ।’
उनले राष्ट्रपतिको यो कदमलाई मान्यता दिए संविधान नै जाने टिप्पणी गरे । ‘अस्तिको आदेशमा पनि सरकार बनाउनुपर्ने प्रक्रिया संसद्भित्र खोज्नुपर्ने र एकपछि अर्को प्रक्रियामा जानुपर्ने लेखिएको छ,’ आचार्यले भने । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
