राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आउँदो कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आह्वान गरेसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘हलचल’ मच्चिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रवार मध्यराति प्रधानमन्त्री पदका लागि एमालेका तर्फबाट केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबी नपुग्ने भन्दै दुवै दाबी खारेज गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो ।
त्यसलगत्तै सरकार निर्माणका लागि संविधानअन्तर्गतका सबै ढोकाहरू बन्द भएका थिए, त्यसपछि सोही दिन राति १२ बजे प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर १२ बजेर ४५ मिनेटमा संविधानको धारा ७६ ९७० बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गर्दै दुई चरणमा चुनावको मिति तय गर्नुभएको थियो । संसद् विघटन गरी चुनाव गराउने सरकारको सिफारिश राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेसँगै राजनीतिमा हलचल मच्चिएको छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर मध्यरातमा असंवैधानिक काम भएको भन्दै यसविरुद्ध विपक्षीहरूले कानूनी र राजनीतिक रूपमा लडाइँ लड्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले राजनीतिक र कानूनी लडाइँ लड्नका लागि मोर्चाबन्दीसमेत गरेका छन् । शनिवार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको ठहर गरे । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई, राष्ट्रिय जनमोर्चासहितका नेताहरूको बैठकले राजनीतिक प्रतिवादका साथै कानूनी लडाइँका लागि सर्वोच्च अदालत जाने निर्णयसमेत गरेको छ ।
विपक्षी गठबन्धनका अनुसार बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारी छ । त्यसका लागि आज (आइतवार) १ बजे सांसदहरूलाई नागरिकतासहित बानेश्वरस्थित संसद् भवन बोलाइएको छ । ‘सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन हुन्छ । रिटको ड्राफ्ट तयार हुँदै छ । छिट्टै अदालत जाने निर्णय छ,’ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले जानकारी दिए । यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ।
