नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै निरन्तरता दिने नीतिअनुरुप जनता समाजवादी पार्टीसँग सत्ता साझेदारका लागि वार्ता टोली गठन गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र फरक–फरक दल भएको फैसला गरेसँगै संसद्मा विश्वासको मत लिनका लागि एमालेले जसपासँग सहकार्य गर्न कार्यदल गठन गरेको हो । एमालेले विश्वासको मत लिन अब अर्को दलको समर्थन लिनुपर्नेछ ।
एमालेसँग हाल १२१ जना सांसद रहेका छन् । बहुमत पु¥याउन २७५ जना प्रतिनिधिसभामा १३८ जना सांसद चाहिन्छ । एमालेले जनता समाजवादी पार्टीलाई मात्र विश्वासमा ल्याए सहजै बहुमत पुग्नेछ । हाल जसपासँग ३४ जना सांसद रहेका छन् । जसमध्ये २ जना सांसद निलम्बित छन् । जसपाले सत्ता साझेदारीका लागि जेलमा रहेका सांसद रेशम चौधरीको रिहाइलाई पहिलो सर्त बनाउने भएको छ । सरकारले चौधरीलाई रिहा गर्न तयार भए बाँकी सत्ता सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने बताएको छ ।
नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य गर्नुभन्दा जनता समाजवादी पार्टीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने नीति बनाएको बताइएको छ । तर जसपाभित्र संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ओलीसँग सत्ता सहकार्य नगर्ने पक्षमा रहेका छन् ।जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग सत्ता सहकार्य गर्नका लागि कार्यदल गठन गर्न सहमत भएसँगै पार्टी दुई धारमा विभाजित भएको छ । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालका १८ र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका १६ सांसद गरी हाल ३४ जना सांसद रहेका छन् । पार्टीभित्रको विवाद बढ्दै गएको अवस्थामा राजपालाई पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा चालीस प्रतिशत संख्या पुग्छ । उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईले अडान लिए पनि पार्टी विभाजन गरेर राजपा विभाजित भए १६ जना सांसद हुनेछ । जुन संख्या ओली सरकारलाई बहुमत पु¥याउन पर्याप्त हुन्छ ।
आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।
