पोखरा – गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव पदबाट बर्खास्त गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध श्रीधर शर्मा पुनः अदालत पुगेका छन्। उनले शुक्रबार उच्च अदालत पोखरामा उत्प्रेषण तथा परमादेश र अदालतको अवहेलनासम्बन्धी गरी दुईवटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
खेलकुद पदक वितरणमा अनियमितता र प्रक्रियागत त्रुटि गरेको आरोप पुष्टि भएपछि प्रदेश सरकारले शर्मालाई सदस्यसचिव पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यसअघि गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. शेषनारायण पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। समितिको सिफारिसका आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत असोज १ गते शर्मालाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो।
तर, शर्माले स्पष्टीकरण नबुझाई उक्त निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका थिए। सो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुन बाँकी छ।
यसैबीच, कात्तिक १८ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले परिषद्का अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यलाई यथावत् राख्दै शर्मालाई सदस्यसचिवबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। रिक्त पदमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख उपसचिव दीपेन्द्र परियारलाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ।
बर्खास्तीको निर्णयपछि शर्मा पुनः अदालत पुगेका हुन्। उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गरी आफूलाई पुनः सदस्यसचिव पदमा बहाली गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन्।
त्यसैगरी, अदालतले यसअघि सरकारसँग निर्णयसम्बन्धी सक्कल कागजात माग गरेको आदेशको पालना नभएको भन्दै शर्माले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रिटसमेत दायर गरेका छन्। गत कात्तिक १३ गते पेसी तोकिएको भए पनि विपक्षीले सक्कल कागजात पेस नगरेको उनको दाबी छ।
शर्माले दायर गरेको रिटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, प्रदेशका प्रमुख सचिव र नवनियुक्त सदस्यसचिव दीपेन्द्र परियारसहित आठ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ।
यसअघि सदस्यसचिवलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयविरुद्ध दायर उत्प्रेषण तथा परमादेशसम्बन्धी रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेल र ध्रुवकुमार पियाको संयुक्त इजलासले दुवै पक्षलाई आगामी मंसिर २ गते छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो।
नेपालको संविधानको धारा १३९ (२) ले उच्च अदालतलाई आफ्नो तथा मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायको न्याय सम्पादनमा अवरोध गर्ने, आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गर्ने व्यक्तिविरुद्ध कानुनबमोजिम अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने अधिकार दिएको छ।
त्यस्तै, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ मा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार अदालतको आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेको ठहर भएमा कसुरदारलाई एक वर्षसम्म कैद, १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ।
