लन्डन – बेलायतमा स्थायी बसोबासको अनुमति (पीआर) प्राप्त गर्ने प्रक्रिया थप कडा बनाइएको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ अध्यागमन नीतिअनुसार अधिकांश आप्रवासीले स्थायी बसोबासको अधिकार पाउन अब पाँच वर्षको सट्टा १० वर्षसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ। यसबाट बेलायतमा कार्यरत हजारौँ नेपालीसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ।
बेलायती गृहमन्त्री सबाना महमुदले सोमबार संसद्मा नयाँ ‘अर्न्ड सेटलमेन्ट’ प्रणाली सार्वजनिक गर्दै स्थायी बसोबासको अधिकारलाई आप्रवासीको आर्थिक योगदान, रोजगारी, सामाजिक एकीकरण र व्यक्तिगत आचरणसँग जोड्ने जानकारी दिनुभयो। नयाँ व्यवस्थामा निश्चित समय बेलायत बसेकै आधारमा स्थायी बसोबासको अनुमति प्राप्त हुने पुरानो प्रावधानलाई परिवर्तन गरिएको छ। नयाँ नीतिले सबै आप्रवासीलाई एउटै समयसीमा लागू नगरी उनीहरूको आम्दानी र पेसाका आधारमा फरक व्यवस्था गरेको छ। वार्षिक ५० हजार २ सय ७१ पाउन्ड कमाउने उच्च आय भएका व्यक्ति तथा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत डाक्टर, नर्स, फिजियोथेरापिस्ट, डेन्टल प्राक्टिसनर र शिक्षकले पाँच वर्षपछि नै स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। कानुनी प्रक्रियाबाट बेलायत पुगेका शरणार्थीलाई पनि पाँच वर्षपछि आवेदन दिने बाटो खुला गरिएको छ।
यसैगरी, वार्षिक कम्तीमा २५ हजार पाउन्ड आम्दानी गर्ने र मे २०२५ अघि बेलायत प्रवेश गरेका केयर वर्करले पनि पाँच वर्षपछि स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन पाउनेछन्। सत्तारुढ लेबर पार्टीभित्रै यस विषयमा असन्तुष्टि देखिएपछि सरकारले केयर वर्करसम्बन्धी व्यवस्थामा केही परिवर्तन गरेको हो। उच्च आम्दानी गर्ने र विशेष सीप भएका आप्रवासीका लागि भने अझ छोटो अवधि निर्धारण गरिएको छ। वार्षिक एक लाख २५ हजार १४१ पाउन्डभन्दा बढी आम्दानी गर्ने तथा ‘ग्लोबल ट्यालेन्ट’ र ‘इनोभेटर फाउन्डर’ भिसामा रहेका व्यक्तिले तीन वर्षपछि नै स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।
तर, गैरकानुनी बाटोबाट समुद्री मार्ग हुँदै बेलायत प्रवेश गर्ने शरणार्थीका लागि नियम निकै कडा बनाइएको छ। त्यस्ता व्यक्तिले काम वा अध्ययनमा संलग्न भए २० वर्ष र त्यसमा संलग्न नभए ३० वर्षसम्म स्थायी बसोबासका लागि प्रतीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी सुविधा लिने आप्रवासीका हकमा पनि २० वर्षको अवधि तोकिएको छ। स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन चाहनेले चारवटा आधारभूत सर्त पूरा गर्नुपर्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। आवेदकको आपराधिक रेकर्ड हुनुहुँदैन, बीटु स्तरको अंग्रेजी भाषा ज्ञान हुनुपर्छ, सरकारी कोष वा करसम्बन्धी कुनै ऋण बाँकी हुनुहुँदैन र नेसनल इन्स्योरेन्समा नियमित योगदान गरेको अभिलेख हुनुपर्छ।
आईएलआर प्राप्त गरेपछि व्यक्तिले बेलायतमा अनिश्चितकालसम्म बस्न, रोजगारी गर्न र अध्ययन गर्न पाउँछन्। आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि बेलायती नागरिकताका लागि समेत आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ।
सरकारले नयाँ नियमबाट पाँच लाखभन्दा बढी आप्रवासीको स्थायी बसोबास प्रक्रिया प्रभावित हुने अनुमान गरेको छ। वर्क एन्ड पेन्सन विभागले यसबाट सरकारी कल्याणकारी खर्चमा अर्बौं पाउन्ड बचत हुने दाबी गरेको छ। यद्यपि विपक्षी कन्जरभेटिभ पार्टीले केयर वर्करसम्बन्धी नीतिमा गरिएको परिवर्तनले करदातामाथि ठूलो आर्थिक भार थप्ने भन्दै आलोचना गरेको छ। गृह मन्त्रालयको अनुमानअनुसार सन् २०२६ देखि २०३० सम्ममा एक लाख ९६ हजार केयर वर्कर र उनीहरूका वयस्क आश्रित बेलायतमा बसोबास गर्न सक्नेछन्। उनीहरूको व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन रूपमा करिब ९ अर्ब ५० करोड पाउन्ड खर्च हुन सक्ने सरकारी आकलन छ। नयाँ नियम बेलायतमा पहिलेदेखि बसोबास गरिरहेका तथा स्थायी बसोबासको प्रक्रियामा रहेका व्यक्तिमा समेत लागू हुने वा नहुने विषयले आप्रवासी समुदायमा चासो र चिन्ता बढाएको छ।
