काठमाडौँ, असोज ३ गते । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संविधानको अक्षर र भावना दुवैप्रति सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ। संविधान दिवसका अवसरमा संविधान दिवस मूल समारोह समितिले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले सहिदको रगतबाट लेखिएको संविधानलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गरेर पूर्णता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले संविधानप्रतिको निष्ठा र यसको पालनामा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै संविधान जारी भएको दिन हरेक वर्ष आउने भए पनि संविधानको वास्तविक मर्म कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी आफैँले पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। “संविधानप्रतिको निष्ठा र यसको पालनामा हामी पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ, म यो बाचा आज फेरि दोहोर्याउँछु। संविधान जारी भएको दिन हरेक वर्ष आउँछ तर संविधान पूरा हुने दिन हामीले आफैँ ल्याउनुपर्छ, हरेक इमानदार निर्णयबाट, हरेक पारदर्शी नियुक्तिबाट, नागरिकको घरदैलोमा पुग्ने हरेक सेवाबाट,” उहाँले भन्नुभयो।
जनताले सुशासन, विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले सरकारका हरेक कदम त्यही जनआकाङ्क्षातर्फ केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतन्त्र, मानव अधिकार र कानुनी राज्यलाई सरकारका लागि कुनै सर्त नभई राष्ट्रिय जीवनका आधारका रूपमा लिएको स्पष्ट पार्नुभयो। संविधानले विविधताबीचको एकता, सबै प्रकारका विभेद र असमानताको अन्त्य तथा विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायका आधारमा समतामूलक समाज निर्माणको लक्ष्य बोकेको उहाँको भनाइ थियो। “संविधान जति राम्रो भए पनि, त्यसलाई चलाउने हात इमानदार र अनवरत क्रियाशील भएनन् भने त्यो कागजको खोस्टो बन्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
प्रधानमन्त्री शाहले भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य तथा सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। “यो सुरुवात हो, अन्त्य होइन। भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको जरो गहिरो छ। तर त्यो जरो उखेल्ने हातहरू अब झन् बलिया छन्, झन् धेरै छन्। विकासका लागि सुशासन अनिवार्य पूर्वशर्त हो भन्ने कुरामा सरकार सचेत छ,” उहाँले भन्नुभयो। वर्तमान सरकारले प्रशासनिक संरचनाको उपयुक्त आकार निर्धारण, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, प्रशासनयन्त्रमा राजनीतिक तटस्थता तथा सरकारी एवं सार्वजनिक पदमा योग्यतामा आधारित नियुक्ति प्रक्रियालाई अवलम्बन गरेको उहाँले बताउनुभयो। “सुशासन नारा होइन, काम हो, हामी काम गरिरहेका छौँ,” प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा राष्ट्र विकासको साझा उद्देश्य हासिल गर्न सङ्घीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शाहले मुलुकलाई पुरानै ढर्रामा अघि नबढाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल प्रविधि र साइबर सुरक्षालाई सँगसँगै अगाडि बढाउने नीति सरकारको रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नवप्रवर्तन र नवउद्यमलाई प्राथमिकतामा राख्दै ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ थियो। डिजिटल सुशासन कार्ययोजनाअनुसार निर्माण हुने राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार त्यसको आधार बन्ने बताउँदै उहाँले युवाले सडकमा उठाएको सुशासनको मागलाई प्रविधिको प्रयोगमार्फत समेत सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति अकल्पनीय र अपूरणीय रहेको बताउँदै विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धारमा सहयोग गर्ने मित्रराष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, संघसंस्था, निजी क्षेत्र, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा आम नागरिकप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल विपद्को उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विपद् आएपछि मात्रै प्रतिक्रिया दिनेभन्दा जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। “धन्यवाद मात्र पर्याप्त छैन। नेपाल विश्वका विपद् उच्च जोखिम भएका मुलुकहरूको सूचीमा छ। यो तथ्यलाई हामी विपद् आइसकेपछि होइन, आउनुअघि नै सामना गर्छौँ। जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र प्रतिकार्यमा विशेष जोड दिइनेछ। विपद्को पूर्वसूचना प्रणाली सर्वोच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ,” उहाँले भन्नुभयो।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन तथा सुशासनको माग गर्दै भएका आन्दोलनमा जीवन आहुति दिने सम्पूर्ण ज्ञात–अज्ञात शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभयो। उहाँले ऐतिहासिक जेनजी आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका जेनजी सुशासन योद्धाहरूप्रति समेत श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभयो। त्यसैगरी भोटेकोशी बाढीमा जीवन गुमाएका स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँले शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना तथा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नुभयो।
