चितवन — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनको बन्दसत्रमा पेश गरिएका सबै प्रतिवेदन बहसविनै पारित गरिएका छन्। प्रतिनिधिहरूले संशोधित विधानका प्रावधानहरू समेत हेर्न नपाउँदै विधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सोमबारका लागि तय गरिएको बन्दसत्र प्रतिनिधि व्यवस्थापनका कारण मंगलबार दिउँसोबाट मात्र सुरु भएको थियो। सभापति रवि लामिछानेको सम्बोधनपछि सञ्चारकर्मीलाई हलबाहिर पठाएर बन्दसत्रका औपचारिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो।
बन्दसत्रमा अनुशासन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख रमाकान्त रिमालले अनुशासन आयोगको प्रतिवेदन, कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारीले आर्थिक प्रतिवेदन, महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले संगठनात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। त्यस्तै सहमहामन्त्री विपिन आचार्यले संशोधित विधान प्रस्ताव, उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावना तथा सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए।
त्यसपछि अन्तरिम व्यवस्थापन समिति गठन भएको घोषणा गर्दै निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी निर्वाचन समितिलाई हस्तान्तरण गरी बन्दसत्र समापन गरिएको थियो।
प्रतिनिधिहरूका अनुसार बन्दसत्रमा पेश भएका छवटै प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने अवसर दिइएन। निर्धारित कार्यतालिकामा प्रतिवेदनहरूमाथि २० मिनेटदेखि १ घण्टा २० मिनेटसम्म छलफलको समय छुट्याइएको भए पनि कुनै पनि प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधिहरूले धारणा राख्न नपाएको गुनासो गरेका छन्।
एक प्रतिनिधिले “महाधिवेशनको मूल उद्देश्य नीति र नेतृत्वबारे बहस गर्नु हो, तर प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेर ताली बजाउँदै पारित गरियो” भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। अर्का प्रतिनिधिले पारित गरिएको संशोधित विधानको प्रति समेत आफूहरूले प्राप्त गर्न नसकेको बताएका छन्।
सभापति लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत रास्वपाले ‘सामाजिक लोकतन्त्र’लाई आफ्नो मूल राजनीतिक सिद्धान्तका रूपमा अघि सारेको छ। पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तलाई ‘संवैधानिक समाजवाद’बाट ‘सामाजिक लोकतन्त्र’मा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव विधानमा पनि समेटिएको बताइएको छ।
उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेको प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, दलविहीन स्थानीय तह, स्थानीय तहको संख्या एकतिहाइले घटाउने तथा प्रदेशसभा खारेज गरी संघीय संरचनाको पुनर्संरचना गर्ने प्रस्तावसमेत समावेश रहेको जनाइएको छ।
यी महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा संगठनात्मक विषयहरूमा प्रतिनिधिहरूबीच खुला बहस नभई प्रतिवेदन पारित गरिएको भन्दै महाधिवेशनका केही प्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
