काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा बिहीबार आयोजित छलफलमा अर्थशास्त्री तथा कर विज्ञहरूले आयकरको दर घटाउँदै निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले कर प्रणालीलाई सरल, व्यावहारिक र उत्पादनमुखी बनाउँदै लगानी आकर्षित गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताएका हुन् । छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले हालको आयकर प्रणाली पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै न्यून तथा मध्यम वर्गमाथिको करभार कम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले सरकारी कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार कर्मचारीको क्रयशक्ति बढ्दा बजार चलायमान हुने र समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।
कर विज्ञ चन्द्रमणि अधिकारीले वार्षिक १० देखि १२ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा आयकर नलगाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । उनका अनुसार करको दर घटाउँदा करदाताको सहभागिता बढ्ने र राजस्व संकलन प्रभावकारी बन्न सक्छ । उनले न्यून आय समूहका लागि ५ देखि ७ प्रतिशत तथा उच्च आय समूहका लागि अधिकतम २२ प्रतिशतसम्म करदर कायम गर्न सकिने प्रस्ताव गरे ।
अधिकारीले पछिल्ला वर्षमा निम्न तथा मध्यम वर्गको जीवनयापन खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढेकाले त्यसअनुसार कर प्रणालीमा सहुलियत आवश्यक रहेको बताए । उनले भारतमा वार्षिक १२ लाख ७५ हजार रुपैयाँसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था रहेको उदाहरण दिँदै नेपालमा भने ६ लाख रुपैयाँमै कर लाग्ने अवस्थाबारे टिप्पणी गरे ।
