काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले १०० रुपैयाँभन्दा माथिका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सरकारले उठाउन लागेको भन्सार शुल्क तत्कालका लागि रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट सर्वसाधारणले ल्याउने दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार शुल्क नउठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तुमा भन्सार कर अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि तराई–मधेश क्षेत्रका सीमा नाकामा कडाइ गरिएको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले वैशाख १४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३ उपदफा २ अनुसार छुट दिनुपर्ने व्यवस्थाविपरीत सरकारले राजपत्रमार्फत १०० रुपैयाँमाथिका वस्तुमा कर लगाएको उल्लेख गरिएको थियो । अधिवक्ता महतोका अनुसार उक्त सूचना ऐनसँग बाझिएको भन्दै अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार महसुल उठाउन नपाउने भएको छ ।
