काठमाडौं – सरकारले सुकुम्वासी तथा भूमिहीनहरूको समस्या समाधानका लागि एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न पहिलो चरणमा डिजिटल विवरण सङ्कलन गरिनेछ । देशभर सुकुम्वासीहरूको प्रदर्शन बढिरहेका बेला र सर्वोच्च अदालतले विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी जबरजस्ती हटाउन वा विस्थापित नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि सरकारले यस्तो तयारी अघि बढाएको हो ।
सचिवालयका अनुसार डिजिटल लगत सङ्कलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पहिलो चरणमा काठमाडौंका होल्डिङ सेन्टरभित्र रहेका तथा बाहिर बसोबास गरिरहेका सुकुम्वासीहरूको विवरण सङ्कलन गरिनेछ । त्यसपछि क्रमशः अन्य जिल्लामा पनि यो प्रक्रिया विस्तार गरिने जनाइएको छ । लगत सङ्कलनलाई व्यवस्थित बनाउन आवेदकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका, नागरिकता मात्र भएका तथा कुनै पनि परिचयपत्र नभएका गरी तीन समूहमा वर्गीकरण गरिनेछ । परिचयपत्र नभएका व्यक्तिका लागि होल्डिङ सेन्टरमै संयुक्त डेस्क स्थापना गरी तत्काल राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने व्यवस्था मिलाइने सचिवालयले जनाएको छ ।
सरकारले नयाँ डिजिटल प्रणालीमार्फत प्रत्येक व्यक्तिको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरणसँगै सामाजिक–आर्थिक अवस्था, आयस्रोत, शैक्षिक योग्यता र सीपसम्बन्धी अभिलेखसमेत राख्ने तयारी गरेको छ । वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुम्वासीको पहिचान सुनिश्चित गर्दै उनीहरूलाई रोजगारी, उद्यमशीलता र सामाजिक सुरक्षा योजनासँग जोड्ने लक्ष्य सरकारको रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
