काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा यसपटक विगतको परम्परा तोडिएको छ । यसअघि संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दै आएकोमा यसपटक सर्वोच्च अदालतको चौथो वरियतामा रहेका डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको हो । डा. शर्माभन्दा माथि सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँल वरिष्ठतामा थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको अवकाशपछि वरिष्ठताका आधारमा सपना प्रधान मल्लले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्दै आउनुभएको थियो ।
संवैधानिक परिषद्को हिजो बसेको बैठकले डा. शर्माको नाम भावी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा अघि सारेको हो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा वर्षौँदेखि थाती रहेका मुद्दाको चाप कम गर्न तथा न्याय सम्पादनलाई थप गतिशील बनाउन सक्ने नेतृत्वको खोजीका आधारमा डा. शर्मालाई सिफारिस गरिएको हो । सचिवालयले डा. शर्मा न्यायपालिकाको इतिहासमै विद्यावारिधि गर्ने पहिलो न्यायाधीश रहेको तथा मुद्दा फर्छ्यौटमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेको जनाएको छ । न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअन्तर्गत गरिएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पनि उहाँ अन्य समकालीन न्यायाधीशभन्दा अगाडि देखिएको सचिवालयको दाबी छ ।
सर्वोच्च अदालतको तथ्याङ्कअनुसार प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्ये डा. शर्माले ७ हजार ३८८ मुद्दा तथा निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लगाउनुभएको छ । त्यसैले वरिष्ठताको आधारभन्दा पनि योग्यता, कार्यक्षमता र कार्यसम्पादनलाई आधार बनाएर उहाँलाई सिफारिस गरिएको सचिवालयले जनाएको छ । तर विपक्षी दलहरूले भने प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा स्थापित विधि र परम्परा मिचिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । परिषद् बैठकमै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले निर्णयमा फरक मत राखेका थिए । फरक मतका बाबजुद संवैधानिक परिषद्ले डा. मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेपछि उहाँ नेपालको ३३औँ प्रधानन्यायाधीश बन्ने निश्चितप्रायः भएको छ ।
वि.सं. २०२७ असार ४ गते पर्साको वीरगञ्जमा जन्मनुभएका डा. शर्माले नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल तथा भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम गर्नुभएको छ । उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुन विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएको हो । कानुन व्यवसायबाट न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएका डा. शर्मा २०७० जेठ २७ देखि २०७२ मङ्सिर २६ सम्म उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत रहनुभएको थियो । उहाँ २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको हो ।
अब संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट उहाँको नियुक्ति हुनेछ । डा. शर्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएमा २०८९ असार ४ गतेसम्म करिब ६ वर्ष कार्यकाल रहनेछ ।
