काठमाडौं । सरकारले केही मन्त्रालय खारेज तथा केहीलाई गाभेर नयाँ नाम कायम गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय निकट स्रोतका अनुसार चार वटा मन्त्रालय खारेज गर्ने र अन्य छ वटा मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले संघीय सरकारमा १७ मन्त्रालय रहने प्रस्ताव गरेको थियो। सोही आधारमा पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ।
खारेज हुने तयारीमा रहेका मन्त्रालय
- युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
- खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय
- शहरी विकास मन्त्रालय
- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
नयाँ संरचनाको तयारी
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट खेलकुदलाई शिक्षा मन्त्रालयसँग गाभेर शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाइने तयारी छ।
युवा विषयलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रसँग समेटेर लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय बनाउने योजना छ।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयबाट सरसफाइलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभिनेछ भने खानेपानी र शहरी विकासलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समेटेर एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय बनाउने तयारी छ।
त्यस्तै, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट गरिबी निवारण, सञ्चार मन्त्रालयबाट सूचना प्रविधि तथा शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान प्रविधि छुट्टाएर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने तयारी पनि रहेको बताइएको छ।
सरकारले आफ्नो सय दिने प्रशासनिक सुधार योजनाअनुसार संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ वटामा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सोही योजनाअन्तर्गत मन्त्रालय पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ।
