काठमाडौं – रवि लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको आरोपपत्र संशोधनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ स्थगित भएको छ। आजका लागि पेसी तोकिएको उक्त रिट सरकारी वकिलको आग्रहमा स्थगित गरिएको हो। सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दामा अभियोग संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरिएको थियो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै विषयमा गम्भीर संवैधानिक र कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको ठहर गर्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो।
संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण’ को व्याख्यामा विवाद देखिएको उल्लेख गर्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार थप प्रमाण फेला परेमा मात्रै अभियोग संशोधन गर्न मिल्ने प्रावधान रहेको औँल्याएको छ। प्रतिवादी स्वयंले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई ‘थप प्रमाण’ मान्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठाइएको छ।
यससँगै जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने/नमिल्ने भन्ने विषयमा पनि पूर्ण इजलासले स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने देखिएको छ। अभियोग संशोधनको अन्तिम अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने भएकाले यस विषयमा अन्तिम निरूपण पूर्ण इजलासबाट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
