काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रारूप महासन्धिअन्तर्गतको हानिनोक्सानी सम्बोधन कोषले नेपाललाई २ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ। गत भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित समुदायको राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि उक्त रकम उपलब्ध गराउन लागिएको हो।
कोषको विशेष बैठकले गरेको निर्णयपछि अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार जुटेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार कोषको सचिवालयबाट औपचारिक पत्र र कार्यविधि प्राप्त भएपछि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी परियोजना प्रस्ताव तयार पारिनेछ। प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि मात्रै रकम प्राप्त गरी कार्यान्वयनमा लैजान सकिनेछ।
अनुदान परिचालनका लागि राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्थामार्फत काम गर्ने विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ। जलवायुविद्हरूले प्रभावित समुदायसम्म सहायता छिटो पुर्याउन परियोजना प्रस्ताव निर्माण र स्वीकृति प्रक्रियालाई तीव्रता दिनुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल सरकारले बाढीबाट ठूलो मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको भन्दै गत अगस्ट ३१ मा कोषसमक्ष तत्काल सहयोगका लागि अनुरोध गरेको थियो। कोषले नेपाललाई सहयोग गर्ने निर्णयलाई जलवायु परिवर्तनका कारण बढी जोखिममा रहेका देशलाई विपद्पछिको क्षति सम्बोधन गर्न सहयोग उपलब्ध गराउने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
