काठमाडौँ – आउँदो आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रिया तीव्र बनाइएको छ। अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको बजेट तर्जुमा कार्यतालिकाअनुसार सबै विषयगत मन्त्रालयले चैत १५ गतेभित्र आफ्ना योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरिसक्नुपर्ने भएको छ। मन्त्रालयहरूले आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रम अनिवार्य रूपमा एलएमबीआइएस प्रणालीमा प्रविष्ट गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयका अनुसार सबै मन्त्रालयलाई बजेट सीमा (सिलिङ) उपलब्ध गराइसकिएको छ।
नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया जारी रहे पनि बजेट निर्माण कार्यतालिका भने अघि बढाइएको छ। यसैबीच, राजस्व परामर्श समिति ले कर नीतिबारे अध्ययन गरिरहेको छ भने आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रगति विवरण (पहेंलो किताब) तयार पार्ने काम पनि जारी रहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने गरी सिलिङ तयार गरिएको छ। यद्यपि राजनीतिक संक्रमणका कारण नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने कार्य प्रभावित भएको छ।
कार्यतालिकाअनुसार चैत १ देखि २० गतेसम्म मन्त्रालयहरूबाट आएका प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ भने चैत १५ देखि वैशाख १० गतेसम्म नागरिक, विज्ञ तथा सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरिनेछ। चैत २१-२३ मा मन्त्री र सचिवहरूसँग तथा चैत २६-२८ मा सांसदहरूसँग बजेटका प्राथमिकता र कार्यक्रमबारे छलफल गर्ने योजना छ।
वैशाख महिनामा बजेटको प्राविधिक तथा नीतिगत तयारीलाई तीव्रता दिइनेछ भने जेठ महिनामा अन्तिम रूप दिइनेछ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरिनेछ।
