काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले पेट्रोलियम पदार्थको वितरण सहज बनाउन आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगका उपसचिव श्यामबाबु काफ्ले ले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, अनावश्यक भण्डारण गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न तथा अत्यावश्यकीय वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था तत्काल मिलाएर उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न नेपाल सरकार लाई निर्देशन दिइएको उल्लेख गरिएको छ।
आयोगले नेपाल आयल निगम, वाणिज्य विभाग, नेपाल खाद्य व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड लगायत ग्यास बिक्री–वितरण गर्ने डिपोहरूको अनुगमन तथा अवलोकन गरेको जनाएको छ। अनुगमनबाट नेपाल पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिका लागि मुख्यतः आयातमा निर्भर रहेको र आवश्यक कच्चापदार्थ नियमित रूपमा आपूर्ति भइरहेको पाइएको आयोगले जनाएको छ। केही ग्यास कम्पनीको ढुवानी व्यवस्थापनमा समस्या हुँदा आपूर्तिमा आंशिक कमी देखिए पनि सञ्चारमाध्यममा ग्यास आपूर्तिमा ठूलो समस्या भएको सन्देश फैलिँदा उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी भण्डारण गर्ने प्रवृत्ति बढेको तथा केही व्यवसायीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको तथ्यसमेत भेटिएको आयोगको भनाइ छ।
मध्यपूर्वमा उत्पन्न तनावका कारण पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकामा एलपिजी ग्यासको अभाव भएको भन्ने समाचार प्रकाशित तथा प्रसारित भएपछि उपभोक्तामा चिन्ता र त्रास बढेको विषयमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
