जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा हुने सार्वजनिक खर्चलाई नियन्त्रण गर्न सबै निकायलाई लिखित निर्देशन दिएको छ। प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले अत्यावश्यकबाहेकका खर्च कटौती गर्न सम्पूर्ण मन्त्रालय, निर्देशनालय तथा मातहतका कार्यालय र परियोजनालाई परिपत्र जारी गरेको हो।
परिपत्रमा सवारीसाधन खरिद, फर्निचर तथा कार्यालय सजावट, महँगा सामग्री खरीद, अनावश्यक गोष्ठी, भ्रमण र अतिथि सत्कारजस्ता खर्चमा कडाइ गर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ। बजेटको दुरुपयोग रोक्दै सुशासन कायम गर्न र सीमित स्रोत–साधनलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न खर्च कटौतीको निर्णय गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव जयकुमार राउतद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा अत्यावश्यक सेवा प्रवाह, विकास निर्माणका चालू आयोजना तथा प्राथमिकतामा रहेका योजनामा असर नपर्ने गरी खर्च व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
यसैगरी आवश्यकताबाहेक सरकारी सवारी प्रयोग नगर्न, इन्धन खर्च घटाउन र मर्मत–सम्भारमा मितव्ययिता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। खर्च कटौतीसम्बन्धी निर्देशन कार्यान्वयन भए–नभएको विषयमा नियमित अनुगमन गरिने पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
