काठमाडौं । अनलाइनमार्फत व्यापार गर्ने व्यवसायीहरूले अनिवार्य रूपमा बिल प्रयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको विद्युतीय व्यापार (इकमर्स) निर्देशिका, २०८२ को मस्यौदामा बिल अनिवार्य गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
मस्यौदाअनुसार वस्तु वा सेवाको भुक्तानी नगदमार्फत गरिएको अवस्थामा कारोबारको विद्युतीय बिल अनिवार्य रूपमा जारी गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै सबै अनलाइन व्यापार व्यवसायीले व्यावसायिक कारोबार गर्दा स्वीकृत डिजिटल पेमेन्ट गेटवे मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।
अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत व्यापार गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ। निर्देशिका जारी भएपछि सञ्चालनमा रहेका तर सूचीकरण नभएका इकमर्स फर्महरूलाई एकपटकका लागि ३५ दिनभित्र सूचीकरण गर्न विभागले सूचना जारी गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
मस्यौदामा अनलाइन व्यापार प्लेटफर्मले प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण एनक्रिप्टेड (सहजै पहिचान गर्न नसकिने) रूपमा सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रयोगकर्ताको सूचना चुहावट भएमा वा प्लेटफर्ममा कुनै प्राविधिक खराबी उत्पन्न भएमा तुरुन्त कारोबार बन्द गरी विभागलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ।
कारोबारसँग सम्बन्धित भुक्तानी असफल भएमा सात दिनभित्र रकम फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ। साथै, अनलाइन प्लेटफर्ममा भ्रामक तथा अतिरञ्जित सूचना प्रकाशन गर्न नपाइने पनि निर्देशिकामा स्पष्ट गरिएको छ।
