काठमाडौँ — आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि करिब २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । २१ फागुनका लागि तय गरिएको निर्वाचनलाई लक्षित गरी निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय तथा मातहतका सुरक्षा निकायका चालु र पुँजीगत खर्चअन्तर्गत उक्त बजेट व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन आयोगका लागि ६ अर्ब ७३ करोड ६६ लाख ९० हजार रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छ । निर्वाचन सुरक्षाका लागि गृह र रक्षा मन्त्रालयले करिब साढे २० अर्ब रुपैयाँको स्रोत व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेका छन् । यसमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ), राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा निर्वाचन प्रहरी (साविक म्यादी प्रहरी) का खर्च समावेश छन् । प्रस्तावित बजेटबारे अर्थ मन्त्रालयमा छलफल जारी रहेको जनाइएको छ ।
केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४७ हजार निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । ४० दिनको कार्यअवधि तोकिएका निर्वाचन प्रहरीलाई प्रहरी जवानसरह पारिश्रमिक, पोसाक, रासन, यातायात खर्च, खाजा भत्तालगायत शीर्षकमा ९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल प्रहरीका लागि ४ अर्ब २ करोड, नेपाली सेनाका लागि ३ अर्ब ४४ करोड, सशस्त्र प्रहरी बलका लागि ३ अर्ब ३३ करोड, ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लागि ३१ करोड ४६ लाख, गृह मन्त्रालयका लागि ३१ करोड र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।
२३ र २४ भदौको ‘जेन–जी आन्दोलन’ पछि सुरक्षा निकायका ब्यारेक, कार्यालय र सवारीसाधनमा तोडफोड तथा आगजनी हुनुका साथै हातहतियार लुटपाट भएपछि सरकारले अत्यावश्यक बन्दोबस्ती व्यवस्थापनका लागि करिब १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, हाल अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको बजेटको खाका निर्वाचन सुरक्षामा मात्रै केन्द्रित रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले निर्वाचन सुरक्षाका लागि भर्ना गरिने निर्वाचन प्रहरीको पारिश्रमिक, पोसाक, रासन, यातायात, तालिम, खाजा खर्चलगायत शीर्षकमा बजेट व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिए । साथै नियमित सुरक्षाकर्मीका लागि पानी, बिजुली, कार्यालय सञ्चालन, तालिम, भ्रमण, घरभाडा तथा विविध खर्च शीर्षकमा पनि बजेट माग गरिएको उनले बताए । “स्रोत सुनिश्चित भएपछि निर्वाचन प्रहरी भर्नादेखि सुरक्षा व्यवस्थापनका काम सुरु हुन्छ,” उनले भने ।
निर्वाचन सुरक्षामा नेपाली सेनाका ७९ हजार ७ सय २७, नेपाल प्रहरीका ७१ हजार ६ सय २०, सशस्त्र प्रहरीका ३५ हजार १ सय १६ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका १ हजार ९ सय जनशक्ति तैनाथ गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।
यता, सरकारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि गैरघातक सुरक्षा सामग्री र सवारीसाधन सहयोग गर्न भारतसँग आग्रह गरेको छ । निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायलाई आवश्यक पर्ने सवारीसाधन तथा भीड नियन्त्रणका सामग्री सहयोग गर्न अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतलाई अनुरोध गरेको हो । चारपांग्रे र दुईपांग्रे गरी १९ सयभन्दा बढी सवारीसाधन माग गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
मागअनुसार नेपाल प्रहरीका लागि ५ सय १० गाडी र २ सय ५० मोटरसाइकल, सशस्त्र प्रहरीका लागि ३ सय ३६ गाडी, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लागि २ सय ८० गाडी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि ११ गाडी र ३० मोटरसाइकल माग गरिएको छ । निर्वाचन आयोगका लागि ३ सय ४७ चारपांग्रे र १ सय ५३ मोटरसाइकल माग गरिएको छ । साथै अश्रुग्यास, ग्यास गन, पानीको फोहोरा हान्ने सवारी, हेल्मेट, ढाललगायत गैरघातक सुरक्षा सामग्री पनि माग गरिएको छ ।
गत महिना नेपाल भ्रमणमा आएका भारतको विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव तथा नर्थ डेस्क प्रमुख मुनु महावरले निर्वाचनका लागि भारतले हरसम्भव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यद्यपि माग गरिएका सामग्रीमध्ये कति उपलब्ध हुन्छ भन्ने यकिन भइनसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतसँगै चीन, बेलायत, अमेरिका, जर्मनीलगायत देशले पनि सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको परराष्ट्र स्रोतको भनाइ छ ।
कुन निकायलाई कति बजेट (प्रस्तावित)
– निर्वाचन आयोग : ६ अर्ब ७३ करोड
– निर्वाचन प्रहरी (म्यादी) : ९ अर्ब १५ करोड
– नेपाल प्रहरी : ४ अर्ब २ करोड
– नेपाली सेना : ३ अर्ब ४४ करोड
– सशस्त्र प्रहरी : ३ अर्ब ३३ करोड
– जिल्ला प्रशासन कार्यालय (७७) : ३१ करोड ४६ लाख
– गृह मन्त्रालय : ३१ करोड
– राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग : ६ करोड ९० लाख
स्रोत : गृह तथा रक्षा मन्त्रालय
