काठमाडौं । सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउनेगरी बहाल रहेका कुनै पनि व्यक्ति राजनीतिक दलको तर्फबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारको बन्द सूचीमा रहे अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले लागू गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८२ अनुसार प्रचलित निर्वाचन कानुनबमोजिम सजाय पाएका र त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष पूरा नभएका व्यक्ति पनि उम्मेदवार हुन नपाउने स्पष्ट गरिएको छ।
आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामध्ये १ सय ६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र १ सय १० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत चयन हुनेछन्। समानुपातिकतर्फ आयोगले जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिशत निर्धारण गरी आवश्यक अध्ययनसमेत पूरा गरिसकेको छ।
निर्देशिकाअनुसार भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, आगुऔषधको बिक्रीवितरण तथा निकासी–पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणलगायतका कसुरमा दोषी ठहर भएकाहरू समानुपातिक उम्मेदवारका लागि अयोग्य हुनेछन्। यस्तै, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका, जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई फैसला अन्तिम भइसकेका व्यक्तिलाई पनि उम्मेदवारी दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
उता, नेपाली नागरिक भएको, कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, २५ वर्ष उमेर पूरा गरेको, कुनै सङ्घीय कानूनले अयोग्य नठहरिएको र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको व्यक्ति भने प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ।
आयोगका अनुसार यी प्रावधानहरूले समानुपातिक प्रणालीलाई अझ पारदर्शी, समावेशी र विश्वसनीय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
