काठमाडौं । विभेद अन्त्य राष्ट्रिय अभियान नेपालले गृह मन्त्रालय र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीलाई विस्तृत सुझावपत्र पेश गरेको छ। अधिवक्ता समेत रहेका अभियानका संयोजक इन्द्र बहादुर बि.क. (कालिकोटे) ले असोज ५ गते मन्त्रीलाई पठाइएको सुझावपत्रमा नेपालको राजनीतिक, सामाजिक, कानूनी र आर्थिक सुधारका लागि २५ बुँदे प्रस्ताव समेटिएका छन्।
सुझावपत्रमा प्रमुख रूपमा प्रत्यक्ष जनताबाट चुनिने कार्यकारी राष्ट्रपति व्यवस्था ल्याउने, पुराना राजनीतिक दल निषेध गर्ने, प्रदेश खारेज गर्ने, न्यायालयमा रहेका सबै न्यायाधीशलाई अवकाश दिएर नयाँ नियुक्त गर्ने लगायतका प्रस्ताव राखिएका छन्। त्यस्तै, कोटा प्रणाली र जातीय–धार्मिक आधारमा हुने राजनीतिको अन्त्य गर्ने, सांसद–मन्त्रीको कार्यकाल सीमित गर्ने, संवैधानिक निकायमा स्वतन्त्र विज्ञलाई मात्र नियुक्त गर्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र बिजुलीलाई निःशुल्क र पूर्ण रूपमा सरकारी स्वामित्वमा राख्ने, विदेशी एनजीओ/आइएनजीओ प्रतिबन्ध गर्ने जस्ता माग पनि गरिएको छ।
सुझावपत्रमा कृषि क्षेत्रमा एक घर–एक कृषक कार्यक्रम लागू गर्ने, मल–बिउ निःशुल्क वितरण गर्ने, उत्पादित तरकारी तथा फलफूललाई सरकारले न्यूनतम मूल्य निर्धारणसहित खरिद गर्ने, कृषि उत्पादनमा आयात बन्द गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गरी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने, सुकुम्बासीलाई घरजग्गा उपलब्ध गराउने, सीमा विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने लगायतका सुझाव पनि समावेश छन्।
अभियानले हालैको जेनजी आन्दोलनबारे उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने, धातु तथा खनिज उत्खननमा कानूनी व्यवस्था गर्दै सरकारी निगरानीमा सञ्चालन गर्ने, नदी–नालामा ढल मिसाउन रोक्ने, नदी किनारामा अवैध बस्ती हटाई करिडोर तथा पार्क निर्माण गर्ने मागसमेत राखेको छ। सुझावपत्रमा नेपालमा उत्पादन हुने गाँजाको औषधिजन्य प्रयोगका लागि उद्योग स्थापना गरी किसानलाई खेतीको स्वतन्त्रता दिने प्रस्तावसमेत समावेश गरिएको छ।
अभियानका संयोजक कालिकोटेले नेपाल र नेपाली जनताको हितका लागि सरकारका प्राथमिकतामा आधारित संरचनागत, कानूनी र नीतिगत सुधार अनिवार्य भएको भन्दै मन्त्रीलाई उक्त सुझावपत्र पेश गरेको बताएका छन्।
