काठमाडौं – भारत आउजाउ गर्न अब नेपालीका लागि विगतझैँ सहज हुने छैन । भारत सरकारले आप्रवासनसम्बन्धी नयाँ कानुन लागू गर्दै नेपाललगायत छिमेकी मुलुकका नागरिकमाथि पनि निगरानी कडा बनाएको छ ।
सन् २०२५ सेप्टेम्बर १ देखि लागू भएको नियमअनुसार अब उपचार, अध्ययन, व्यापार वा घुमफिरका लागि भारत जाने नेपालीहरूले व्यक्तिगत विवरणसहितको ‘सी फारम’ अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्नेछ । होटल, अस्पताल, नर्सिङ होम, विश्वविद्यालयलगायत संस्थाले पनि नेपालीसहित विदेशी पाहुनाको अभिलेख राख्नुपर्ने प्रावधान गरिएको छ ।
टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार यी विवरणहरू कम्तीमा एक वर्षसम्म इलेक्ट्रोनिक रूपमा सुरक्षित राखिनेछन्, जसका आधारमा व्यक्तिको गतिविधि निगरानीमा राखिनेछ । नयाँ कानुनअनुसार ‘सी फारम’ नबुझाउनेलाई तीन वर्षसम्म जेल सजाय वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्नेछ ।
भारतीय अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा जनाइएको छ, “कडा कागजी प्रक्रिया र निगरानीले अवैध प्रवेश रोक्नेछ र विदेशीहरूलाई कानुनी ढंगले बसोबास गर्न बाध्य पार्नेछ । यो कदम नेपालजस्ता छिमेकीसँग मैत्री सम्बन्ध कायम राख्दै राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउने रणनीतिको हिस्सा हो ।”
तर, भारतीय सेनामा सेवा गरिसकेर त्यहाँ बसोबास गरिरहेका नेपाली पूर्वसैनिकबारे भने हालैसम्म स्पष्टता आएको छैन । अधिकारीहरूले तत्काल ध्यान होटल, भाडामा बस्ने, शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्ने वा अस्पतालमा उपचार लिने विदेशी नागरिकमाथि मात्र केन्द्रित रहेको बताएका छन् ।
यसै नियममार्फत आप्रवासन विभाग (बीओआई) लाई अवैध प्रवेश नियन्त्रण, ठगी अनुसन्धान, विदेशी निष्कासन, राज्य निकायहरूसँग सहकार्य र केन्द्रीय डेटाबेस व्यवस्थापन गर्ने थप अधिकार दिइएको छ । विशेषगरी नेपालसँग खुला सिमाना रहेको उत्तर प्रदेशका सात सीमा जिल्लामा सम्भावित समस्या नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
भारतले आप्रवासन तथा विदेशी ऐन, २०२५ अन्तर्गत पुराना पासपोर्ट (भारत प्रवेश) नियम १९५० र फरेनर्स अर्डर १९४८ खारेज गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार उत्तर प्रदेशका ७३ जिल्लामा जिल्ला प्रहरी प्रमुख वा प्रहरी उपमहानिरीक्षक विदेशी दर्ता अधिकारी (एफआरओ) हुनेछन् । गौतम बुद्धनगर र गाजियाबाद भने दिल्ली एफआरआरओ अन्तर्गत रहनेछन् ।
साथै, अपराध वा अवैध गतिविधिमा संलग्न ‘अवाञ्छित’ विदेशी पुगेका रिसोर्ट, क्लब वा मनोरञ्जन स्थल तुरुन्त बन्द गर्न सकिने प्रावधान गरिएको छ । एयरलाइन्स तथा जल यातायात सेवाले यात्रु र चालकदलको विवरण प्रस्थान भएको १५ मिनेटभित्र बीओआईलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
यसरी भारतको नयाँ आप्रवासन कानुनले अब नेपाल–भारतबीचको खुला सिमाना तैपनि बढी नियमन र कडाइपूर्ण निगरानीमा राख्ने भएको छ ।
