काठमाडौं – लामो समयदेखि विवादित बनेको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक आज बिहान बसेको छ। बिहान ८ बजे बस्ने भनिएको बैठक केही ढिलो गरी सुरु भएको हो। आजको बैठकमा विवादित विषय टुंग्याएर विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
यसअघि समितिले विवादित विषयलाई थाँती राख्दै प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने र विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधानलाई लिएर ठूलो विवाद भएको छ। सोही विषयलाई लिएर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलन समेत चर्काइरहेका छन्।
समितिले भने निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने र १० देखि १५ प्रतिशतसम्म पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्थामा सहमति गरेको छ। शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले २.५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई आवास सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् भने कतिपय सांसदहरूले १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई आवास सुविधा दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
यसबाहेक, केही सांसदहरूले निश्चित अवधि तोकेर निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक गुठीमा लैजानुपर्ने संशोधन दर्ता गरे पनि अन्ततः समितिले वर्ष नतोकी क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लैजाने सहमति जुटाएको छ।
उता, निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, पूर्ण छात्रवृत्तिमा पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री र खाजासम्म उपलब्ध गराउनुपर्ने, छात्रवृत्ति सम्बन्धी अधिकार विद्यालयमै रहनुपर्ने जस्ता माग अघि सारेका छन्।
शिक्षकहरू भने सरुवासम्बन्धी व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट छन्। नवप्रवेशी शिक्षकहरूले अन्तरप्रदेश र अन्तरपालिका सरुवाको अवधिलाई लिएर असन्तुष्टि जनाएका छन्।
विधेयक पारित गर्न ढिलाइ भइरहेको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनको चेतावनी समेत दिएको छ।
