आन्तरिक राजस्व दोब्बर बनाउने कार्ययोजना बनाउन अर्थमन्त्री शर्माको निर्देशन

file photo

काठमाडौं – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आन्तरिक राजस्व दोब्बर बनाउने कार्ययोजना पेश गर्न आन्तरिक राजस्व विभागलाई निर्देशन दिएका छन् । बिहीवार आन्तरिक राजस्व विभागको व्रिफिङ लिने क्रममा मन्त्री शर्माले राजस्व संकलनको अहिलेको अवस्थाबाट देश विकास सम्भव नरहेको भन्दै यसलाई दोब्बर बनाउने गरी कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिए ।

‘चलिराछ, यस्तै चल्छ भन्ने कुरा मेरो लागि मान्य छैन, एक पटक राम्रोसँग सोच्नुहोस् राजस्व संकलन बढाउन सकिने उपाय तपाईहरु आफैंले फेला पार्नुहुनेछ,’ मन्त्री शर्माले भने । सो कार्यमा आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि, तालिम जे आवश्यक पर्छ त्यो उपलब्ध गराउन आफू तयार रहेको उनले बताए ।

उनले करदातालाई कानुन लगाएर कर तिराउने नभई करदाता आफैले कर तिरुँ तिरुँ लाग्ने संस्कृति विकास गर्ने खालको योजना बनाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए ।

कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले राजस्व भनेको देशकै प्राणरेखा भएको भन्दै राजस्व संकलनको निर्धारित लक्ष हेरफेर हुने संभावना रहेको बताए । राजस्व समूहका कर्मचारीले १०–५ को ड्यूटी गरेर नपुग्ने भएकोले सोही अनुसार थप जाँगर चलाएर काममा खटिन निर्देशन दिए । आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतका ८४ वटा कार्यालय सबैले राजस्व संकलनमा देखिएका समस्याहरुको एमआरआई गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सचिव मरासिनीले समाधानका उपायहरु समेत निकाल्न निर्देशन दिए ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक झक्कुप्रसाद आचार्यले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को कुल राजस्वमा विभागले ४६ प्रतिशत योगदान गरेको जानकारी दिए । गत वर्ष कुल राजस्वमध्ये भन्सार विभागबाट ४५ प्रतिशत, गैरकर राजस्व ७ प्रतिशत र अन्यबाट २ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को लागि आन्तरिक राजस्व विभागलाई ४५० अर्बको लक्ष तोकिएकोमा ४२९ अर्ब संकलन भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको लागि ५२२ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य तोकिएको छ । असारसम्म ४० लाख ६६ हजार १३१ ले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएका छन भने २ लाख ९० हजार ७१४ करदाता मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा आवद्ध छन् ।

व्यवसायीहरु करको दायरामा औपचारिक रुपले आवद्ध रहेको भएतापनि वाषिर्क विवरण नबुझाउनेको संख्यामा वर्षेनी बृद्धि भइरहेको महानिर्देशक आचार्यले बताए । कर कार्यालयमा दर्ता भई वाषिर्क विवरण नबुझाउनेहरु आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा ३३.१८ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ३७.५३ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा सो संख्या बढेर ४२.९२ प्रतिशत पुगेको छ ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस्