संसदीय उप समितिको छानवीन प्रतिवेदन सत प्रतिशत झुट छ : बैजनाथ सामुदायिक वन अध्यक्ष महरा

कञ्चनपुर – वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु भएको कञ्चनपुरको बैजनाथ सामुदायिक वनका उपभोक्ताले संसदीय उप समितिले छानबिन प्रतिवेदन सत प्रतिशत झुट भएकाले खारेजीको माग अघि सारेका छन् । मंगलबार शुक्लाफाँटा नगरपालिका ८ मा रहेको बैजनाथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको १९ औँ बार्षिक साधारण सभामा उपभोक्ताहरुले छानबिन प्रतिवेदनका नाममा समितिले सामुदायिक वनको बदनाम गराउन र निहित विदेशीको स्वार्थ अनुकुल काम गरेकाले प्रतिवेदन खारेजीको माग अघि सारेका हुन् । संघीय ससदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले देशभरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु भएका सामुदायिक वनमा रुख कटानीको विषयमा अध्ययनका लागि संसदीय अध्ययन उप समिति गठन गरेको थियो । सोही उप समितिले कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका ८ मा रहेको बैजनाथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह बारे तयार पारेको प्रतिवेदन सत प्रतिशत झुट, कपोकल्पित, पुर्वाग्रही ढङगबाट तयार पारेको भन्दै उपभोक्ताले खारेजी नगरिए आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन ।

सामुदायिक वनका अध्यक्ष बहादुर सिह महराले उप समितिले तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा आफ्नो वनको बदनाम र हुँदै नभएका झुटा विषय अघि सारेर बुझाएको प्रतिवेदन खारेजीा लागि सम्पूर्ण उपभोक्ता एकढिक्का भएर अघि बढेको बताए । ‘वन संरक्षणमा जुट्दा वन, प्रशासनका पदाधिकारीसंग मिलोमतो गरेर सालका सल्ला रुख काटिएको प्रतिवेदन तयार पारिएको छ, ‘यो सरासर झुट मात्रै नभई राजनीतिक पुर्वाग्रही ढङगबाट निर्माण गरियो ।’ साधारण सभाबाट उक्त प्रतिवेदन खारेजी गर्नुपर्ने, खारेजी नगरिए ससदीय समिति बिरुद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु हुँदा सालको सदुपयोग हुने र विदेशबाट प्लाष्टिक, सिसा, आल्मुनियक खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउनका लागि समेत सामुदायिक वनबाट सहजै काठ उपलब्ध गराउनका लागि सो कार्यक्रम सरकारले नै लागु गरेको अध्यक्ष महराले बताए । सामुदायिक वनका दुई तिहाई बहुमत उपभोक्ताले प्रतिवेदन खारेजी र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु गर्नुपर्नेमा सहमत जनाई अघि बढ्नुपर्नेमा सुझाव दिएका छन । बैजनाथ सामुदायिक वनका उपभोक्ता समितिका सहसचिव डबल सिह धामीले झण्डै एक करोड बराबरको प्रस्तुत गरेको आयव्यय समेत पारित गरिएको छ ।

केही उपभोक्ताहरुले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेजी गर्नुपर्ने समेत माग अघि सारेका थिए । उपभोक्ता पूर्ण हमालले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेजी हुनुपर्ने र सो कार्यक्रम अन्र्तरगत काटिएका काठ सहुलियतमा उपभोक्तालाई दिनुपर्ने र बाहिर नबेच्नुपर्ने सुझाव राखे । दुई तिहाई बहुमत उपभोक्ताले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका पक्षमा भएकाले सामुदायिक वनले सो कार्यक्रम खारेजी नहुने घोषणा गरेको छ । उपभोक्ताले विगतमा उडाड मरुभूमिबाट हराभरा भएको सामुदायिक वनमा केही तस्कर गर्न नपाएर केही वन फडानी गर्न नपाएको झोकमा सामुदायिक वन बिरुद्ध उत्रिएको बताएका छन । कार्यक्रममा बिशिष्ठ अथिति रहेका भगवती सामुदायिक वनका अध्यक्ष केशव धामीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको सही सदुपयोगमा जोडदिए । ‘प्रतिवेदन र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमबाट जनता लडाउने काम भएको छ, ‘उनले भने, ‘यसमा सरकारले अगुवाई गर्नुपर्छ ।’ सामुदायिक वन, उपभोक्ताको सुविधा र पर्यावरणको दिगो विकासमा जोडदिए । सरकारी निकायबाट हुने निर्णयका कारण अन्यौलता छाएको उनको भनाई छ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि शुक्लाफाँटा सव डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख गणेश सिह ठगुन्नाले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सबैको सहमतीबाट पारित गरिएको बताए । ‘जसरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु भएका सामुदायिक वन र वनका कर्मचारीको मिलोमतोमा वनमा फडानी गरियो भन्ने निराधार आरोप हुन, ‘उनले भने, ‘उपभोक्ताकै लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम ल्याएका हुन ।’ निराधार आरोपले वनका पदाधिकारी, कर्मचारी जनताविचको दुरी बढाउने काम भएको टिप्पणी गर्दै उनले ससदीय उप समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन बैजनाथ वनको हकमा सत्य नभएको बताए । बैजनाथका उपभोक्ताले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु भएका सबै सामुदायिक वनमा बदमासी नभएको भन्दै उनीहरुले स्थलगत अध्ययन गर्नुपर्नेमा समेत जोडदिएका छन् । स्थलगत अध्ययन नै नगरि होटलमा बसेर गरिएका अध्ययनबाट सिङ्गो संरक्षणकर्मीमाथि आरोप थुपारिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
विकाससिँह महता, जनसरोकारपोष्ट

सम्बन्धित शिर्षक

प्रतिक्रिया दिनुहोस्