काठमाडौँ – नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटी बैठकले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सक्षम न्यायिक आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। बैठकले स्वदेशी तथा विदेशी सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका नयाँ तथ्य तथा अन्तरिम सरकारका पदाधिकारी र छानबिन आयोगका अध्यक्षका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले ती घटनाबारे थप प्रश्न उठाएको जनाएको छ।
एमालेले भदौ २४ गते भएको भनिएको राज्य विध्वंसको छानबिनलाई पन्छाउने तथा भदौ २३ गतेको घटनामा राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध अभियोजन गर्ने प्रयास भइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकले सरकारको यस्तो कार्यप्रति आपत्ति जनाउँदै दुवै दिनका घटनाको समग्र र निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको बताएको हो।
एमालेले यसअघि घटनाबारे गठन भएका आयोगका प्रतिवेदनसमेत यथार्थ र पूर्ण पाठसहित तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। पार्टीका अनुसार पछिल्लो समय विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका तथ्य तथा अन्तरिम सरकारका पदाधिकारी र कथित छानबिन आयोगका अध्यक्षका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले घटनाका सम्बन्धमा थप प्रश्नहरू उठाएका छन्। एमालेले सरकारमाथि भदौ २४ को घटनाको छानबिन कमजोर बनाउने र भदौ २३ को घटनामा राजनीतिक नेतृत्वलाई लक्षित गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ।
बैठकले सरकार गठन भएलगत्तै सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर विस्थापन गरिएको भन्दै विरोध जनाएको छ। विस्थापनका क्रममा पाँच जना सुकुम्बासीले आत्महत्या गर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै एमालेले त्यसका लागि सरकारलाई जिम्मेवार ठहर गरेको छ।
त्यस्तै, ट्रेड युनियन तथा स्ववियुको अधिकार कटौती, मानव अधिकारको अवस्था तथा सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न खोजिएको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको छ। सरकारको आलोचना गर्ने नागरिक, अभियानी तथा बौद्धिक व्यक्तित्वलाई गिरफ्तार गरेर अधिनायकवादी राज्य स्थापना गर्न खोजिएको आरोपसमेत बैठकले लगाएको छ।
संविधान संशोधनका लागि गठन गरिएको कार्यदलप्रति पनि एमालेले प्रश्न उठाएको छ। संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संशोधन गर्न सकिने भए पनि संविधानका आधारभूत संरचनालाई असर पार्ने गरी संशोधनको प्रयास स्वीकार्य नहुने एमालेको धारणा छ। संविधानप्रति सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता र निष्ठामाथि प्रश्न उठाउँदै एमालेले संविधानको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक उभिने जनाएको छ।
बैठकले महँगी, खाना पकाउने ग्यासको अभाव तथा बढाइएको करप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। ग्यासको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न, महँगी नियन्त्रण गर्न तथा बढाइएको कर फिर्ता लिन एमालेले माग गरेको छ।
गत वर्ष व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा भएका हमला तथा आगजनीमा संलग्नलाई कारबाही गर्न र व्यवसायीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न पनि एमालेले सरकारसँग माग गरेको छ। व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक सुरक्षा तथा अनुकूल वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा बैठक
