काठमाडौं – कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संवैधानिक परिषद्को प्रधानन्यायाधीश सिफारिशविरुद्ध परेको रिट दरपीठविरुद्धको निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएपछि न्यायालय र संसदबीच तनाव बढ्ने संकेत देखिएको छ । मल्लले सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई निवेदन दर्ता गर्न निर्देशन दिएको समाचार सार्वजनिक भएसँगै प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
सामान्यतया प्रधानन्यायाधीश वा न्यायालयका आदेशबारे संसद् बैठकमा प्रत्यक्ष टिप्पणी नगर्ने परम्परा रहे पनि आज सत्तारूढ दलका सांसदहरूले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मल्लमाथि राजनीतिक प्रभाव देखिएको आरोप लगाएका हुन् । मल्लको लिखित आदेशमा “कानूनले तोकेको विधि र प्रक्रियाबमोजिम अदालतमा दर्ता हुन आएको निवेदनलाई रोक्नु न्याय प्राप्तिको बाटो अवरुद्ध गर्नु तथा अदालतप्रतिको जनआस्थामा अविश्वास बढाउने प्रयास हुनसक्ने” उल्लेख गरिएको छ ।
यसप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै रास्वपाका सांसद तथा कानूनी पृष्ठभूमिका यज्ञमणि न्यौपानेले मल्लको आदेशमा “स्वार्थको सिद्धान्त” आकर्षित भएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतले आवश्यक स्थानमा सक्रियता नदेखाई अन्यत्र सक्रियता प्रदर्शन गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । त्यस्तै सांसद समीक्षा बाँस्कोटाले न्यायपालिकाले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकासँगको सन्तुलन कायम गर्नुको सट्टा सत्ता केन्द्रित भूमिका खोजिरहेको आरोप लगाउनुभयो । रास्वपाका सांसदहरूको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले उक्त भनाइ संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गर्नुभयो ।
गत वैशाख २४ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेको थियो । सो निर्णयमा वरिष्ठता मिचिएको दाबी गर्दै रिट दर्ता गर्न खोजिएको हो । यद्यपि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मल्लले आज दिउँसो १ बजेसम्म निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिए पनि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले हालसम्म रिट दर्ता नगरेको जनाइएको छ ।
