काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनार तथा जोखिमयुक्त सार्वजनिक र सरकारी जग्गा खाली गराउने अभियान तीव्र बन्दै गएको छ । यस क्रममा अहिलेसम्म २१४ सुकुम्बासी परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयका अनुसार सम्पर्कमा आएका परिवारलाई अस्थायी बसोबास र खाद्यान्न व्यवस्थापन गरिएको छ ।
आज बिहानैदेखि सरकारी टोली गोठाटार र मनोहरा क्षेत्रमा खटिएर जोखिमयुक्त बस्ती हटाउने काममा जुटेको छ । संरचना भत्काउनुअघि त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकका सरसामान सुरक्षित रूपमा सार्न सुरक्षाकर्मीले सहजीकरण गरेका छन् । यसअघि थापाथली, गैरीगाउँ–सिनामङ्गल र शान्तिनगर क्षेत्रमा रहेका अतिक्रमित संरचना हटाइएको थियो । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार यी क्षेत्रहरूमा थापाथलीमा १४३, गैरीगाउँमा १६२, गोठाटारमा ७७, शान्तिनगरमा ४७६ र मनोहरा टोलमा १३ गरी कुल ८७१ परिवार बसोबास गर्दै आएका थिए ।
सरकारले नदी किनार संरक्षण, जोखिम न्यूनीकरण र सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै अभियान जारी राख्ने जनाएको छ । तर भक्तपुरको मनोहरा खोला किनारमा बस्ती हटाउने क्रममा स्थानीयको अवरोध देखिँदा सुरक्षाकर्मीमाथि ढुङ्गा, इँटा र बोतल प्रहार हुँदा २२ जना घाइते भएका छन् ।
यसैबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोली सुकुम्बासीको अवस्था बुझ्न फिल्डमा खटिएको छ । टोली कीर्तिपुरस्थित राधा स्वामी सत्सङ्ग व्यास पुगेको छ, जहाँ विस्थापित परिवारलाई अस्थायी रूपमा राखिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलका अनुसार बस्ती हटाउने क्रममा मानव अधिकार उल्लङ्घनको गुनासो आएपछि अनुगमन थालिएको हो । आयोगले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी वैकल्पिक आवास सुनिश्चित गरेर मात्र व्यवस्थापन गर्न र संरचना हटाउँदा संयमता अपनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
