काठमाडौं – सरकारले ६ सय ३५ मेगावाटको दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा लगानी जुटाउन विकास साझेदारहरुसँग छलफल थालेको छ । सरकारले शुक्रबार मात्रै नीति तथा कार्यक्रममार्फत यो आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शुक्रबार भिडियो कन्फरेन्समार्फत आयोजनामा लगानीका लागि इच्छुक एसियाली विकास बैक (एडीबी), युरोपेली लगानी बैक (ईआईबी), एसियाली पूर्वाधार लगानी बैक (एआईआईबी) र कोरियाली एक्जिम बैकका प्रतिनिधिसँग प्रारम्भिक बैठक गरेका हुन् ।
छलफलमा महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको र दूधकोसी तुलनात्मक रुपमा सस्तो एवं आकर्षक रहेकाले आयोजनामा लगानी गर्न बैकहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आयोजनाको हालसम्मको अवस्था, लागत, लगानी ढाँचा, जलाशययुक्त आयोजनाको महत्वलगायतका विषयमा बैकहरुलाई जानकारी गराएका थिए । बैंकहरुले लगानीका लागि प्रारम्भिक सहमति जनाउँदै लगानी ढाँचाको ठोस प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमार्फत पेश गर्न आग्रह गरेको घिसिङले जानकारी दिए । ‘एडीबीले ५५ करोड अमेरिकी डलरसम्म, ईआईबीले ५० करोड डलरसम्म, एआईआईबीले ३० करोड डलरसम्म र एडीबीको निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने संयन्त्रमार्फत २० देखि ३० करोड डलरसम्म लगानी गर्न सकिने जानकारी उनीहरुले गराएका छन्,’ घिसिङले भने, ‘कोरियन एक्जिम बैकले हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र प्रसारण लाइनमध्ये कुनै एकमा सम्पूर्ण लगानी गर्न सकिने बताएको छ ।’
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८को नीति तथा कार्यक्रममार्फत दूधकोशी लाई प्राथमिकतामा राख्दै निर्माण थाल्ने घोषणा गरेको छ । गत पुसमा आयोजनास्थलको निरीक्षणमा जानुभएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले दूधकोसीलाई राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउने बताए ।
जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले पहिचान गरेका १० उत्कृष्ट जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामध्ये दूधकोशीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । आयोजनाको अनुमानित आधार लागत १ अर्ब ५३ करोड डलर (करिब १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ) र निर्माण अवधिको ब्याज, करसहित सम्पूर्ण लागत करिब २ अर्ब डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी गर्ने बैकको नेतृत्व एडीबीले गर्ने छ । एडिबीकै अनुदानमा आयोजनाको विस्तृत डिजाइन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ‘दैनिक एवं मौसमी विद्युत् माग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्न र मुलुकभित्र खपत हुन नसकेको विद्युत छिमेकी मुलुकमा निर्यातका लागिसमेत जलाशययुक्त आयोजना तत्काल निर्माण अगाडि बढाउनु पर्छ,’ घिसिङले भने, ‘दूधकोसीको विस्तृत अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ, अध्ययन भएका जलाशययुक्त आयोजनामध्ये लागत र ऊर्जा उत्पादनका आधारमा दुधकोसी तुलनात्मक रुपमा सस्तो र आकर्षक भएकाले यो आयोजना आर्थिक रुपमा लगानीयोग्य भएको बैकहरुलाई जानकारी गराएका छौं ।’ आयोजनाबाट वाषिर्क रुपमा ३ अर्ब ४४ करोड ३० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । यसमध्ये हिउँदमा १ अर्ब ३५ करोड ८० लाख र वर्खामा २ अर्ब ८ करोड ४० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । उत्पादित बिजुली प्रस्तावित सुनकोसी–ढल्केबर ४ सय केभी प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ । आयोजनाबाट खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुको ३ हजार ८ सय ७६ हेक्टर जमिन प्रभावित हुनेछ । जलाशययुक्त आयोजना भएता पनि विस्थापित हुने घरधुरी तुलनात्मक रुपमा कम रहेको छ ।
१ सय ६२ घरपरिवार मात्र पूर्ण रुपमा विस्थापित हुने र ९ सय ८८ परिवार आंशिक प्रभावित हुनेछन् । यस्तै एक हजार ५० घर परिवारको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने छ । आयोजनाका लागि २ सय २० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी दुधकोशी नदीमा १७ मिलोमिटर, रावा खोलामा ८ किलोमिटर र ठोट्ने खोलामा ५.५ किलोमिटर लामो जलाशय बनाइने छ । यस्तै १३. ३० किलोमिटर लामो सुरुङ हुनेछ । आयोजनास्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडक लगभग तयारी अवस्थामा छ ।
