काठमाडौँ – आफ्ना माग सम्बोधन हुने गरी संघीय निजामती विधेयक ल्याउन माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले दबाबमूलक आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। काठमाडौंको माइतीघरमा धर्ना दिनेदेखि देशभरका सबै स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह रोक्नेसम्मका कार्यक्रम स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिले घोषणा गरेको छ।
संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमका अनुसार स्थानीय तहका कर्मचारीले आज (सोमबार) हातमा कालोपट्टी बाँधेर बिहान ११ बजेदेखि साँझ ४ बजेसम्म माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिने छन्। माइतीघर मण्डलामा हुने धर्ना कार्यक्रममा सहभागी हुन संघर्ष समितिले देशभरका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई काठमाडौं बोलाएको छ।
त्यसैगरी भोलि मंगलबार देशभरीका स्थानीय तहमा हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने र भोलि नै सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने कार्यक्रम पनि संघर्ष समितिले घोषणा गरेको छ। त्यसैगरी असोज १७ गते बुधबार काठमाडौंमा वृहत् प्रदर्शन गर्ने, असोज १९ गते देशभरीका स्थानीय तहमा अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा रोक्ने र अनिश्चितकालीन पेन डाउन गरिने संयोजक गौतमले बताए।
स्थानीय तहका कर्मचारीले संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टामा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। त्यसैगरी स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने, निजामती परिभाषाभित्र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई समेत समेटिनुपर्ने, विना सहमति ७५३ वटै स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पुर्वानुमानयोग्य चक्रिय प्रणालीमा सरुवा गरिनुपर्ने माग पनि संघर्ष समितिले अघि सारेको छ।
समायोजनका कर्मचारीहरुको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीहरुको समान वृत्ति विकासको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कर्मचारी कल्याणकोषको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि निजामती अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा सहुलियत दिनुपर्ने माग संघर्ष समितिको छ। त्यसैगरी जुनसुकै तहमा वहाल रहेका कर्मचारीलाई तीनै तहको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने, अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुको उचित व्यवस्था गरिनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
