काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्क्रमणलीन न्यायका बाँकी कार्य पूरा गर्नु नेपालको मुख्य राजनीतिक मुद्दा भएको बताउनुभएको छ । अमेरिकाको न्युयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपाल शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन लागिपरेको बताउनु भएकाे हाे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘नेपालले आफ्नो छुट्टै शैलीबाट शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन लागिरहेको छ । प्रधानमन्त्री र बृहत् शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतमा प्रक्रियामा जोडिएका सबै पक्ष र सरोकारवालाहरूबीच सहमति जुटाउन गम्भीर प्रयास गरिरहेको छु ।’
सत्य निरुपण तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संशोधनका लागि सङ्घीय संसदमा दर्ता भएको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पीडित सरोकारवाला पक्ष र समाजले ग्रहण गर्ने गरी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
पीडितहरूको चासोलाई सम्बोधन गर्न उनीहरूसँग गम्भीर छलफल र अन्तरक्रियापश्चात विधेयक संशोधनको लागि संसदमा प्रस्तुत गरिएको उहाँकाे दाबी छ । उहाँले द्वन्द्वका समयमा भएका गम्भीर अपराधलाई आममाफी नदिने दाबी समेत गर्नुभयाे ।
उहाँले भन्नुभयो,’यसको मुख्य उद्देश्य देशमा शान्ति, सद्भाव कायम गर्दै समाजमा न्याय, शान्ति स्थापना गर्नु हो ।’
द्वन्द्वलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्ने नेपालको दुर्लभ उचित समर्थन र मान्यता दिन विश्व समुदायलाई उहाँले अपिलसमेत गर्नुभएकाे छ । उहाँले भन्नुभयो,’म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिनका लागि सद्भाव र समर्थन गर्न अपिल गर्दछु ।’ भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा, आर्थिक राष्ट्रवाद, शक्तिको उन्मादले गर्दा विश्वमा शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न चुनौती थपिएको उहाँले बताउनु भयाे ।
यस्तै, प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्रमाथि नै गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले विश्व समुदायलाई विद्यमान ‘कोर्ष’ परिवर्तन गरेर सबैको साझा लक्ष्य शान्ति, समृद्धि र प्रगति बनाएर अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो ।
प्रचण्डले भन्नुभयो,’नेपालको शान्ति प्रक्रियाको रुपान्तरण सदिऔँदेखि चल्दै आएको राजतन्त्रबाट गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रको अङ्गीकार गरेको छ । यो रुपान्तरण बहुदलीय प्रजातान्त्रिक परिपाटी हो जसले समाजका हरेक क्षेत्र र तप्काका नागरिकलाई सहभागिताका लागि सुनिश्चित गराएको छ ।’
प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रक्रियामा नेपालले हासिल गरेको विषयमा विश्व समुदायलाई जानकारी गराउँदै भन्नुभयो,’हामीहरूले यो १५ वर्षमा धेरै काम गर्न सफल भएका छौँ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूमार्फत हामीहरूले प्रजातान्त्रिक संविधान लागू गर्न सफल भएका छौँ । यो संविधान विश्वव्यापीरूपमा आत्मसात गरिएको मानवअधिकार, स्वतन्त्र न्याय, प्रजातान्त्रिक सहभागिता, आवधिक निर्वाचन, समावेशी–समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनी राजको अवधारणा अङ्गीकार गरिएको छ ।’
उहाँले नेपालले दुई चरणको स्थानीय, प्रादेशिक, सङ्घीय संरचनाको चुनाव सम्पन्न भएर महिला, युवा, दलित र अल्पसङ्ख्यकहरूको सहभागितालाई सरकारी निकायमा सामेल गराउन सफल भएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो,’अहिले पालिकामा ४१ प्रतिशत महिला प्रतिनिधिहरूले काम गरिरहनुभएको छ र न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिलाको प्रदेश र सङ्घमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा नै गरिएको छ।’
राजनीतिक परिवर्तनले स्थायित्व लिएकाले नेपालको अबको मुद्दा आर्थिक विकास भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो,’राजनीतिक परिवर्तन त्यो बेलामात्र दिगो हुन्छ, जुन बेला हामीहरूले सामाजिक, आर्थिक वृद्धि, विकासलाई सँगै लिएर जान सक्छौँ । आर्थिक विकासका लागि अहिलेको सरकारले सम्पूर्ण सामर्थ्य र स्रोत लगाएको छ ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘हामीहरूले सन् २०२६ मा मध्यमस्तरको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने तयारी गरेका छौँ, यसमा हामी प्रतिबद्ध भएर लागिपरेका छौँ । हामीहरूले अहिले सुव्यवस्थित तरिकाले स्तरोन्नतिको रणनीतिलाई अन्तिम रूप दिइरहेका छौँ । हामीहरूले दिगो विकासलाई हामीहरूको विकासको केन्द्र र प्राथमिकतामा राखेका छौँ । तर महामारी, जलवायु परिवर्तन, भूराजनीतिक टकरावले हामीहरूको दिगो विकासको रणनीतिलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ ।’
उहाँले राष्ट्रसङ्घका महासचिवले प्रस्ताव गर्नुभएको दिगो विकास वित्तीय परिचालन हरेक वर्ष पाँच सय विलियन वृद्धि गर्ने प्रस्तावलाई नेपाल स्वागत गर्नुभयाे । उहाँले भन्नुभयो,’अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आह्वान गरिरहेका छौँ, हामीहरूलाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, निर्यातको वृद्धि, प्रविधिको रुपान्तरण, प्राविधिक सहयोगजस्ता विषय आवश्यक छ भनेर भनिरहेका छौँ ।’
राष्ट्रसङ्घमा अतिकम विकसित देशहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो,’हामीहरू सहभागी देशहरूसँग सक्रियतापूर्वक सहकार्य गर्दै हामीहरूका सामूहिक चासो र स्वार्थलाई सम्बोधन गर्न सदैव तयार रहेका छौँ । हामी सदस्य राष्ट्रहरूलाई राष्ट्रसङ्घीय प्रणालीमा ‘दोहा प्रोग्राम अफ एक्सन’ अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्दछौँ । हामीहरू आह्वान गर्छौँ, स्वच्छ र समानताका आधारमा व्यापार गरेर अतिकम विकसित देशहरूलाई लाभ दिन सकोस् ।’ उहाँले समन्वयकारी नीति र वित्तीय घाटा, सङ्कटलाई सामना गर्न दोहा प्रोग्रामलाई व्यवहारिकरूपमा लागू गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।
विश्वभर जलवायु परिवर्तनका कारण सङ्कटको घडी आइरहेको बताउँदै उहाँले मानवताका लागि ठूलो दुर्घटना निम्त्याइरहेको बताउनु भयाे । प्रचण्डले भन्नुभयो,’अहिले हाम्रोजस्तो हिमाल भएका देशहरूले गम्भीर सङ्कटको सामना गर्नुपरेको छ, करिब दुई अर्ब जनसङ्ख्याको पानीको स्रोतका रूपमा रहेको हिमालयहरू जलवायु परिवर्तनलका कारण हिउँ पग्लिएर जाने अवस्था आएकाे छ । यसले हामीहरूको हिमाललाई मात्र सङ्कट उत्पन्न गराएको छैन, लाखौँ मानिसहरूको जीवनलाई सङ्कटमा पारेको छ, यो एउटा गम्भीर अवस्था हो ।’
उहाँले भन्नुभयो,’नेपालले २०४५ मा शून्य कार्बनउत्सर्जनमा लैजान महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अगाडि सारेको छ । भूमि, वनजङ्गलको संरक्षण र पानीको स्रोत कायम गर्दै हरित अर्थव्यवस्थालाई कायम राख्न हामी प्रयत्नशील छौँ । हामीहरू स्वच्छ ऊर्जा हरेक नागरिकलाई प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेका छौँ ।’ उहाँले जलवायु कोषको रकमलाई बढोत्तरी गर्ने विकसित देशहरूले प्रदान गर्ने विषयलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।
यस्तै, कुनै पनि प्रकारको आणविक, सैन्य खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्नेमा नेपालको स्पष्ट धारणा रहेको उहाँले बताउनु भयाे । प्रचण्डले भन्नुभयाे ‘अहिले देशबीचमा भू–भागको विषयलाई लिएर तनाव वृद्धि हुनु नेपाल कुनै प्रकारको भूस्वामित्वमा अस्त्रशस्त्रको उपयोग हुनुलाई आत्मसात गर्न सक्दैन । कुनै पनि प्रकारको धम्की, शस्त्रअस्त्रको प्रयोग गरेर भू–भाग स्वामित्व, राजनीतिक स्वतन्त्रता, सार्वभौममा तनाव हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ । नेपाल दोहोर्याएर भन्न चाहन्छ, कुनै पनि मानव जीवनलाई जोखिम पार्ने बायोलोजिकल, केमिकल हतियार प्रयोगको निन्दा गर्दछ ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सूचना प्रविधिको बढ्दो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ अनुगमनका लागि बहुराष्ट्रिय रणनीतिको खाँचो औँल्याउनुभयो । रासस
