काठमाडौं – कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण देशभर १ सय २१ वटा वडामा स्थगित गरिएको छ । महाधिवेशनका लागि तल्लो तहका तथा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मतदाताका रूपमा रहने क्रियाशील सदस्यता विषयमा छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार देशभर १ सय २१ वडाको सदस्यता स्थगित गरिएको छ ।
यी वडाबाट आएका पुराना सदस्यतामात्र सदर गरी समितिले नयाँलाई १४औं महाधिवेशनपछि प्रक्रिया पु¥याएर कायम गर्नेगरी स्थगित गरेको हो । कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति सदस्य तथा प्रवक्ता प्रदीप पौडेलले सयभन्दा बढी वडामा स्थगित गरिएको र ती सदस्यताको हकमा १४औं महाधिवेशनपछि निर्णय हुने जानकारी दिए ।
प्रतिवेदनअनुसार सुनसरी क्षेत्र ४ अन्तर्गत भोक्राहा गाउँपालिकाका ८ वटा वडाको सदस्यता स्थगित गरिएको छ । कोशी गाउँपालिका १, बराह क्षेत्र नगरपालिका ११ को पनि सदस्यता स्थगित गरिएको छ ।
यसैगरी महोत्तरी मनहरा सिसुवा नगरपालिका ८ र १०, सर्लाही बहरथहवा नगरपालिका ११, रौतहट देवाही गोनाही नगरपालिका ६, माधवनारायण नगरपालिका १,२ र ३, दुर्गा भगवती गाउँपालिका ४, यमुनामाई गाउँपालिका २ र ५, राजदेशी गाउँपालिकाको सदस्यता स्थगित भएको छ ।
त्यस्तै, पर्सा क्षेत्र ३ का सबै वडाको सदस्यता स्थगित गरिएको छ भने वीरगन्ज महानगरपालिकाका २२, २७, २९ र ३१ वडा, बहुदरमाई नगरपालिका वडा २ र ६, पसौगढी नगरपालिका ५, ६ र ७ को सदस्यता स्थगित गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, काभ्रे पाँचखाल नगरपालिका १२, ललितपुर ललितपुर महानगरपालि २८, महांकाल गाउँपालिका १, महालक्ष्मी नगरपालिका ६, काठमाडौं टोखा नगरपालिका ८, १० र ११, नागार्जुनको २, ३ र ६, तारकेश्वरको ३ र ६, कीर्तिपुर नगरपालिकाको २, दक्षिणकाली २, गोकर्णेश्वर १, २, ३, ४ वडाको पनि सदस्यता विवाद भएपछि स्थगित गरिएको छ ।
यसैगरी, धादिङ रुवीभ्याली गाउँपालिकाको ६ वटै वडा, चितवन रत्ननगर नगरपालिका ७, गुल्मी मुसीकोट नगरपालिका ५, कपिलवस्तु मायादेवी गाउँपालिका ३, कैलालीको क्षेत्र २ को जानकी गाउँपालिका वडा २, ५, ८ र ९ बाहेक २२ वटै वडा सदस्यता स्थगित गरिएको छ ।
उता, डोल्पा नयाँतर्फका सबै सदस्यता स्थगित गरिएको छ भने अछाम कमलबजार नगरपालिका ७ पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका १, २, ४ डडेलधुरा नवदुर्गा गाउँपालिका ३ र अमरगढी नगरपालिका ५ को सदस्यता विवाद भएपछि स्थगित छ ।
यसैगरी, १३औं महाधिवेशन छानबिन समितिबाट सोलुखुम्बुको ५१५ र बाराको १६६ फाराम पनि यसपटकसमेत सहमति कायम हुन नसकेपछि पार्टी नेतृत्वसमक्ष पठाइएको छ । बारा र सप्तरी जिल्ला कार्यसमिति क्रियाशील सदस्यता विवरण ढिला विवरण प्राप्त भएकाले पूरै जिल्ला भरका क्रियाशिल सदस्यता प्रतिवेदनमा राखिएको छैन ।
पार्टी समायोजनका कारण सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, काभ्रेपलाञ्चोक, धनुषा, सर्लाही, कैलालीका केही क्षेत्रको क्रियाशील सदस्यता विवाद टुंगिन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाँकी विवाद पदाधिकारीबाटै मिलाउने प्रयास हुनेछ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।