काठमाडौं – सत्तारुढ नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीच १० बुँदे सहमति भएको छ । यो सहमतिलाई सोमबार बोलाइएको स्थायी कमिटीको बैठकले अनुमोदन गर्ने छ ।
दुबै पक्षका नेताहरु रहेको कार्यदलले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा र सरकारबारे पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवं संस्थागत निर्णय अनुसार अगाडि बढ्ने सहमति गरेको छ ।
संसद विघटन खारेज र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै नेकपा एमालेका २३ सहित १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । यो मुद्दामा सुनुवाई सकिएको छ र, सम्भवतः भोलि फैसला आउनेछ ।
त्यसको अघिल्लो दिन एमालेमा सहमति भएको छ । ओली पक्षले हस्ताक्षर फिर्ता लिन माग गर्दै आएको भएपनि कार्यदलले पार्टी एकताको भावनाअनुसार संस्थागत निर्णय गर्ने बताएको छ । कार्यदलले जेठ २ मा फर्किने सहमति गरेको छ । तर पार्टी एकता गर्दा थपिएका केन्द्रीय सदस्यहरु र माओवादी केन्द्र छाडेर आएका नेताहरुलाई पनि जिम्मेवारी दिइने भएको छ ।
सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठन, नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम नेकपा गठन हुनुपूर्व २०७६ साल जेठ २ गतेको संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुने कार्यदलको सहमति छ ।
साथै ३ जेठ २०७५ मा मनोनित केन्द्रीय सदस्यहरु पनि कार्यदलले स्वीकार गरेको छ । यस्तै २३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमालेमा आएका माओवादी नेताहरुलाई स्वागत गर्दै नेकपामा जुन कमिटीमा थियो, त्यही कमिटीको जिम्मेवारी दिने सहमति भएको छ । कार्यदलमा २३ फागुन यता दुबै पक्षले गरेका सबै निर्णयहरु खारेज गर्ने सहमति पनि जुटेको छ ।
।
