सर्वोच्च अदालतले साधारण इजलासमा दर्ता भएको संसद् विघटनविरुद्धको १९ रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकारसहित प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको १९ रिट संवैधानिक इजलास पठाउने आदेश दिएको छ । सो इजलासमा ११ रिट दर्ता भइसकेका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा आज शुक्रबार ३० रिट सुनुवाइ हुनेछ । ती रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय विपक्षी बनाइएको छ । गत ७ जेठमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दलका १ सय ४६ सांसदसहित ३० रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीशले ‘धारा ७६ (५)मा जान प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यता कहाँ लेखिएको छ रु ७६ (१) बाट (२) मा जाँदा, त्यसैगरी (३), (४), (५) मा जाँदा कुन धाराको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ रु राजीनामा नै गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान संविधानको कुन धारामा लेखिएको छ रु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै धारा प्रयोग गरिसक्नुभएको छ ।
सबै धारा प्रयोग भइसकेपछि मार्गप्रशस्त गर्नुभएको होइन र ? हाम्रो संविधानमा दलीय व्यवस्था गरिएको छ, उपधारा ५ बमोजिम एक जना व्यक्तिलाई भनिए पनि आखिर त्यो पनि दलमै आएर हुने हो, होइन ?’ यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
