काठमाडौँ — दुई फरक धारका कारण सत्ता गठबन्धनमा अप्ठ्यारो पर्ने देखिएपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले एमसीसीसँगको अनुदान सम्झौताका सन्दर्भमा मध्यमार्गी उपाय खोजेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध केही दिनभित्रै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी गरिरहेका दलहरूले त्यसपछि संसद्बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने गरी संकल्प प्रस्ताव ल्याउने सहमति जुटाएका हुन् । यसअघि देउवाको नेतृत्वमा सरकार भएका बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका थिए । ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि नेकपाकै एउटा धार एमसीसीप्रति कठोर बनेको थियो, त्यसैले संसद्मा यो सम्झौता दुई वर्षदेखि दर्ता भएर रोकिइरहेको छ । ओलीविरुद्धको सत्ता गठबन्धनका विषयमा छलफल चल्दा कांग्रेस सभापति देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकार एमसीसी पास गर्ने पक्षमा हुने र त्यसमा माओवादीले समर्थन जनाउनुपर्ने बताएपछि केही समय कुरा यसै अड्किएको थियो । ‘एमसीसीमै अड्किने अवस्था आउने भएपछि हामीले मध्यमार्गी बाटो खोजेका हौं,’ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालनिकट स्रोतले भन्यो, ‘अविश्वास प्रस्ताव पास भएर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्नेबित्तिकै एमसीसीबारे संकल्प प्रस्ताव पास गर्ने गरी सहमतिको खाका तयार भएको छ ।’
उक्त स्रोतका अनुसार संकल्प प्रस्ताव पास भएपछि संसद्ले एमसीसी अनुमोदन गर्नेछ । कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘एमसीसी सम्झौतामा रहेका कतिपय प्रावधान स्पष्ट गर्नुपर्ने विषयमा नेपाल सरकारले अमेरिकासँग पत्राचार गर्ने भन्नेमा माओवादीका साथीहरू हुनुहुन्छ, हेरौं त्यसबारेमा के कुरा हुन्छ ।’ ती नेताका अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने, प्रतिनिधिसभाको चुनावसम्म देउवाले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिको पूरक सहमतिका रूपमा एमसीसी पनि हुनेछ । ‘एमसीसीको संकल्प प्रस्ताव तयार पार्ने काम हाम्रै साथीहरूबाट भइरहेको छ, त्यसमा माओवादीका एमसीसी बुझेका नेताहरूको फिडब्याक पनि लिइरहेका छौं, जसपामा एमसीसीबारे समस्या छैन ।’
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट छिटो अनुमोदन हुनुपर्ने बताएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि त्यो विषय उठाएका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेपछि देउवाले एमसीसी रोक्न ओलीले हतारहतार संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको आरोप लगाएका थिए । कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले एमसीसी अनुमोदन गराउने पक्षमा पहिलेदेखि नै भएकाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बने पनि, नबने पनि त्यो विषय कांग्रेसको एजेन्डा बनिरहने बताए । ‘कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल भएको छ, त्यसका लागि कुन–कुन प्रक्रिया हो, त्यसमा छलफल चलिरहेको छ, संख्याको ग्यारेन्टी भयो भने अविश्वास प्रस्ताव आउँछ,’ निधिले भने, ‘एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा कांग्रेस छ । कसरी हुन्छ, के हुन्छ, बाँकी कुरा पछि नै थाहा हुन्छ ।’ उनले जनता समाजवादी पार्टीको निर्णय नआउँदासम्म के हुन्छ, यसै भन्न नसकिने बताए ।
यसअघि २०७६ माघमा तत्कालीन नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमसीसीको चर्को विरोध भएपछि सरकारले संसद्मा संकल्प प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, त्यही विषयमा पनि पार्टीभित्र मत बाझिएपछि प्रस्ताव अघि बढ्न सकेन ।
