गुणस्तर सुधार र उपभोक्ता ठगी रोक्नुको सट्टा मूल्य बढाउन संसदीय समिति नै अग्रसर देखिएको छ ।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पानीको मूल्यवृद्धि र प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा नेटवर्किङ व्यवसाय गरिरहेकालाई फाइदा पुग्ने गरी निर्देशन दिएको हो ।
हाल सर्वसाधारणले एक जार पानी किन्दा औसतमा ३५ रुपैयाँदेखि ४० रुपैयाँ तिरिरहेका छन् । तर समितिले सरकारले तोकेको मूल्य घटाएको भन्दै उपत्यकामा प्रतिजार अधिकतम ४७ रुपैयाँ र उपत्यका बाहिर ६० रुपैयाँ तोक्न निर्देशन दिएको छ । उक्त मूल्य उत्पादन लागतभन्दा तीन गुणासम्म बढी हो ।
जानकारका अनुसार समितिले मूल्यभन्दा गुणस्तरमा जोड दिनुपथ्र्यो । ‘ तर समितिबाट स्वार्थमा हतार गर्दै मूल्य तोक्न निर्देशन दिइयो , उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, ‘ वैज्ञानिक आधार नभई मूल्य बढाउनु उचित होइन । प्राथमिकता गुणस्तर नै हो ।’ यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा राजु चौधरीले लेखेका छन् ।
