काठमाडाैँ – सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग तथा त्यसका पदाधिकारीहरुको समयावधि एक साता मात्र बाँकी छ । सरकारले ती दुई आयोग र पदाधिकारीको अवधि थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा अन्योल देखिएको छ ।
ती दुई आयोगले केही दिनअघि मात्र आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदा समयावधि थप गर्नुपर्ने आशयको सुझाव दिएका थिए । सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोगका पदाधिकारीहरुले २०७६ सालको माघ २५ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरेका थिए । कानुनमा ती पदाधिकारीहरुको कार्यावधि १ वर्षको हुने उल्लेख गरिएको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ६ मा यो दफा प्रारम्भ भएपछि नियुक्त हुने अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि एक वर्षको हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । यसै गरी दफा ३८ को उपदफा (१) मा आयोगको समयावधि पनि एक वर्षकै हुने गरी प्रावधान राखिएको छ ।
सरकारले अब आयोगको म्याद थप गर्न चाहेमा ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाल प्रतिनिधिसभा नरहेका कारण अध्यादेशबाट सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हालका पदाधिकारीभन्दा अघिका पदाधिकारीले तीनवर्षे अवधि पूरा गरेर पनि काम भने अधुरै रहेको थियो । ती पदाधिकारी पछि हाल दुवै आयोगमा पाँच–पाँच गरी १० पदाधिकारीलाई चयन गरिएको छ । बेपत्ता आयोगका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारी आयोग र पदाधिकारीको समयावधि यही माघ २५ गतेबाट समाप्त हुने बताउँछन् । यसै गरी सत्य निरुपण आयोगकी सूचना अधिकारी सरिता रायमाझीले पनि आयोगको समयावधि सोही दिन समाप्त हुने जानकारी दिइन् ।
आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।
