प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा शेरबहादुर देउवा र रेशम चोधरीबाहेक सबै १४ सिटमा नेकपा गठबन्धनले जित्दा पनि झण्डै तीन वर्षअघि गठित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिमण्डलमा मुस्किलले एक जना मात्रै मन्त्री पायो । त्यो पनि पुष्पकमल दाहालको कोटामा उनकै बुहारी बिना मगर मन्त्री भइन् । तत्कालिन एमाले पृष्ठभूमिबाट आएका सांसदमध्ये कसैले पनि मौका पाएनन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपा औपचारिक रुपमै विभाजनउन्मुख रहेका बेला ओली र दाहाल–नेपाल पक्षबीच वडा तहसम्मै चिरा परिसकेको छ । यसअवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले सुदूरपश्चिममा ध्यान केन्द्रीत गरेको देखिन्छ ।
ओलीले सुदूरपश्चिमबाट चार जनालाई क्याबिनेट मन्त्री बनाएका छन् । कैलालीका गौरीशंकर चौधरी, डोटीका प्रेम आले र दार्चुलाका गणेश ठगुन्ना मन्त्री थपिएका हुन् भने लेखराज भट्ट यसअघि नै मन्त्री थिए । चौधरी र भट्ट माओवादी पृष्ठभूमिका हुन् । आले र ठगुन्ना पहिल्यै एमालेभित्र ओली क्याम्पमा थिए । उनीहरु सबैलाई मन्त्री मात्रै बनाइएको छै, प्रभावशाली पनि बनाइएको छ । ओलेलाई वन र ठगुन्नालाई सामान्य प्रशासनमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
अन्य प्रदेशमा तलमाथि हुँदा पनि सुदूरपश्चिमको प्रदेशसभा र संसदीय दलमा दाहाल–नेपालको स्पष्ट बहुमत हुनु, केन्द्र सरकारमा पहिलो पटक चार जना मन्त्री बनाउँदा पनि प्रदेश कमिटी र जिल्लामा दाहाल–नेपाल कै पक्षको बहुमत देखिनु र भीम रावलको वर्चश्व देखिनु ओलीका लागि सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ भएको छ ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
