काठमाडौँ – नेपालको भूमि अनुसारको नयाँ नक्सा सहितको निशान छाप राख्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतीले स्वीकृती भएको छ । विधेयकको स्वीकृतीसँगै सांसदहरुलाई संशोधन प्रस्ताव राख्न खुल्ला भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट विधेयक स्वीकृत भएको सभामुखले घोषणा गर्दा सांसदहरुले लामो समय टेबल ठोकेर समर्थन गरेका थिए । अब सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयक माथि संशोधन गर्न सांसदहरुले ७२ घण्टाको समय पाउनेछन् । उनीहरुले सरकारले ल्याएको निशान छापमा परिवर्तनको प्रस्ताव गर्न सक्छन् । मंगलबार दिउँसोबाट साँझसम्म प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुले संशोधन विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिएका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संशोधन विधेयकको समर्थनको घोषणा बैठकमा गरेको थियो । त्यस्तै मधेश केन्द्रीत दुई दल राजपा र समाजवादी मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टीले पनि संशोधनको समर्थन गरेको थियो । समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले राष्ट्रियताको विषय बाह्य र आन्तरिक हुने भएकाले राष्ट्रिय स्वाधिनता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको बताएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले संशोधनको पक्षमा आफ्नो पार्टीले केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको जानकारी गराएका थिए ।
कानून मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले विधेयकको छलपलमा जवाफ दिने क्रममा दलहरुबीच एक मत देखिएकोमा खुसी व्यक्त गरिन्। उनले नेपालले अब भूमि फिर्ता लिने र त्यसको भोगचलन समेत गर्ने बताइन् । सरकारले गत जेठ १८ गते प्रतिनिधि सभामा संविधानको दोश्रो संशवधन विधेयक पेश गरेको थियो । सरकारले संविधानको धारा ९ को २ अनुसारको अनुसूची–३ संशोधन गर्न प्रस्ताव ल्याएको हो । सरकारले त्यसअघि जेठ ७ गते नेपालको नयाँ प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो ।
अब सरकारले ल्याएको संशोधन माथि सांसदहरुले संशोधन दर्ता गराउन पाउनेछन् । त्यसपछि प्रतिनिधि सभामा पुनस् छलफल हुनेछ । अथवा सभामुख अग्नि सापकोटाले विशेष समिति गठन गरेर थप छलफल गराउन सक्नेछन् । सरकारले विधेयक अगाडि बढाउने पक्षमा रहेकाले विधेयक प्रतिनिधि सभामै छलफल भएर टुङ्गो लाग्ने अवस्था रहेको छ । सेताेपाटीबाट
